देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक हुई। विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट में 29 प्रस्ताव सामने आए। जिनमें 27प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई।
कैबिनेट के फैेसले…
- उत्तराखंड के पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों युवाओं को विदेश में नौकरी पाने के लिए उपनल के माध्यम से ओवर सीज प्रवासी जनशक्ति एजेंसी के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
- वही उत्तराखंड पुलिस आर्ममोर विनियमावली को भी मंजूरी मिली है।
- प्रांतीय पुलिस सेवानियमावली 2009 में आंशिक संसोधन भी किया गया है।
- पंचायती राज विधेयक मे भी संसोधन किया गया है। अब 2 पदों पर नही बने रह सकते पंचायत प्रतिनिधि
- काशीपुर मे 7450 वर्ग मीटर भूमी को अस्पताल के लिए अनुमति दी गयी, अघौगीक भूमि से की गई अस्पताल के लिए भूमि स्थान्तरण को भी त्रिवेंद्र कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई।
- टीएचडीसी टिहरी, गोपेश्वर, देहरादून के महिला प्रौघिगिकी संस्थान को 173 पदों पर भर्ती की अनुमति मिली है।
- कृषि मंडी समिति जिनकी आय 1 करोड़ तक है उन्हें कोई लाभांश विपणन बोर्ड को नही देना होगा। वही 1 करोड़ से अधिक आय वाली मंडियों को लाभांश देना होगा।
- Msmy में संशोधन सूक्ष्म लघु उधोगो में abc कैटगिरी में टर्न लेन का आधार बनाया गया ।
- काशीपुर मे नियमो को पूरा न करने पर बन रहे फ़ूड पार्क पर 3 करोड़ का जुर्माना लागया गया ,4 किस्तो में ली जाएगी जुर्मानें की राशी।
- आयुर्वेद विवि मे कुल सचिव, उप कुल सचिव की नियुक्ति संबंधी नियमावली मे संशोधन.नियुक्ति में बदलाव का अधिकार सरकार ने अपने पास भी रखा।
- लोक निर्माण द्वारा मोटर मार्ग और पुलों के निर्माण के लिए वित्त् मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्ष में बनाई गई कमेटी ,तीन सदस्यी कमेटी में मंत्री सुबोध उनियाल और मदन कौशिक रहेेंगे सदस्य,वित्त मंत्री प्रकाश पंत करेंगें कमेटी की अध्यक्षता।
- हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों के लिए नो वर्क नो पे को दी गई मंजूरी।
- राज्य के न्यायाधीश (कार्य कर रहे या सेवानिवृत) को इलाज के लिए मंत्रियों के सामान्य सुविधा लाभ मिलेगा।
- वित्त विभाग के आडिट विभाग पदों में संशोधन 175 की जगह 171 पद स्वीकृत, चार पद कम कर दिए गए
- हाई कोर्ट के महाधिवक्ता की मांग पर दिए जाएंगी 14 नए कर्मचारी,पहले ही 37 पद हैं स्वीकृत 37 और पदों की मांग पर सरकार ने 14 पद पढ़ाये
- आपदा प्रबंधन के अंतर्गत केंद्र के नियमित पदों का सेवा नियमावली को मंजूरी। इसमे सीधी भर्ती और आउटसोर्सिंग से होगी भर्ती.
- 2175 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
- शीतकालीन सत्र को तीन दिन चलाने को भी कैबिनेट ने दी मंजूरी।
- जैली ग्रांट एयर पोर्ट का नाम अटल बिहारी बाजपेयी के नाम पर रखा गया
