UP : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रम ‘एक जनपद, एक उत्पाद’ (ODOP) को और अधिक सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 2025 के पहले तीन महीनों की विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ODOP को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाने का रोडमैप बनाया गया है।
सरकार का उद्देश्य है कि हर जिले के पारंपरिक उत्पादों को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी स्थापित किया जाए, जिससे स्थानीय शिल्पकारों, कारीगरों और उद्यमियों को अधिक रोजगार और आमदनी मिल सके।
UP : क्या है नई कार्ययोजना?
– ODOP की इस ताज़ा कार्ययोजना में मुख्य रूप से निम्न बिंदुओं को शामिल किया गया है:
– जनवरी से मार्च 2025 के बीच जिला स्तरीय ODOP प्रदर्शनियों का आयोजन
– ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ साझेदारी बढ़ाने की रणनीति
– MSME सेक्टर को सब्सिडी और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना
– शिल्पकारों और उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय एक्सपो में भागीदारी का मौका देना
– नए उत्पादों की पहचान और उन्हें ODOP लिस्ट में शामिल करने की योजना
UP : मुख्यमंत्री का फोकस: “लोकल को ग्लोबल बनाना”
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि, “ODOP न सिर्फ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित करता है। हमारी कोशिश है कि हर जिले की पहचान बने और हर कारीगर का हुनर चमके।”
सरकार का मानना है कि यदि इस योजना को सही दिशा में आगे बढ़ाया गया, तो यह राज्य के लाखों युवाओं को रोजगार का सीधा अवसर दिला सकती है।
UP : ई-कॉमर्स के ज़रिए नया विस्तार
सरकार का फोकस इस बार डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा है। Amazon, Flipkart, और GeM (Government e Marketplace) जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ODOP उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए विशेष कैंपेन चलाए जाएंगे। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया से भी ODOP को जोड़ा जा रहा है।
UP : आर्थिक प्रभाव और रोजगार सृजन
वित्त विभाग के आंकड़ों के अनुसार, ODOP से जुड़े उद्योगों में पिछले दो वर्षों में 60% से अधिक रोजगार वृद्धि हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह योजना इसी गति से आगे बढ़ती रही, तो आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा MSME हब बन सकता है।
ODOP योजना उत्तर प्रदेश के आर्थिक और सांस्कृतिक भविष्य की रीढ़ बन चुकी है। सरकार की नई रणनीति और पहले तीन महीनों की विस्तृत कार्ययोजना इस बात की ओर इशारा करती है कि ‘लोकल को ग्लोबल’ बनाने का सपना अब और तेज़ी से हकीकत की ओर बढ़ रहा है।
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