UP : नगर निगम बरेली में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में पता चला है कि बरेली स्मार्ट सिटी परियोजना में ब्लैकलिस्टेड आगरा की एक फर्म ने फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर करीब सवा पांच करोड़ रुपये का टेंडर हासिल कर लिया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट में फर्म को दोषी ठहराया गया है।
जांच में साफ हुआ कि आगरा की ‘परमार कंस्ट्रक्शन’ ने टेंडर हासिल करने के लिए अनुभव प्रमाणपत्र समेत कई जरूरी दस्तावेजों में हेराफेरी की थी।
फर्म ने तथ्यों को छुपाया और गलत जानकारियों के आधार पर स्मार्ट सिटी के ठेके लिए। रिपोर्ट नगर आयुक्त को सौंप दी गई है, और संबंधित फर्म को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है।
UP : गड़बड़ी में शामिल अधिकारियों से मांगा गया जवाब
मामले की तह में जाएं तो पता चलता है कि परमार कंस्ट्रक्शन ने अक्टूबर 2020 में स्मार्ट सिटी कंपनी में टेंडर डाला था। इसके साथ आगरा विकास प्राधिकरण का अनुभव प्रमाणपत्र भी लगाया गया था।
बाद में बरेली स्मार्ट सिटी कंपनी के सीईओ और अपर नगर आयुक्त, श्री अभिषेक आनंद द्वारा फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। इसके बावजूद साल 2023 में इसी फर्म को 5.28 करोड़ रुपये के ठेके का काम फिर से दिया गया।
नगर निगम ने अब अधिकारियों से भी जवाब मांगा है जो इस गड़बड़ी में शामिल थे। नोटिस जारी कर संबंधित अधिकारियों से भी तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण तलब किया गया है।
यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे घोटाले ने बरेली स्मार्ट सिटी परियोजना की कार्यप्रणाली और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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