UP : उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि शासन में लापरवाही और अनियमितता की कोई जगह नहीं है। परिवहन विभाग में गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद सरकार ने त्वरित एक्शन लेते हुए प्रदेशभर के 51 वाहन डीलरों और 28 सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (ARTO) पर बड़ी कार्रवाई की है। इन सभी पर नियमों की अनदेखी, कार्य में लापरवाही और जनता को समय पर सेवाएं न देने के गंभीर आरोप हैं।
UP : क्या है पूरा मामला?
परिवहन विभाग को लगातार यह शिकायतें मिल रही थीं कि कई वाहन डीलर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही वाहन ग्राहकों को सौंप रहे हैं। नियमानुसार वाहन की डिलीवरी तभी की जानी चाहिए जब उसका पंजीकरण पूरी तरह से हो चुका हो। लेकिन जांच में सामने आया कि कुछ डीलर इस नियम का उल्लंघन कर रहे थे, जिससे वाहन मालिकों को बाद में कानूनी और प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
इसके अलावा दस्तावेजों के अपलोड और सत्यापन में भी भारी गड़बड़ी देखने को मिली। कई बार जरूरी दस्तावेज अधूरे या गलत तरीके से अपलोड किए गए, जिससे लोगों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) समय पर नहीं मिल पा रहा था। कुछ मामलों में ARTO स्तर पर भी गंभीर लापरवाही सामने आई, जहां अधूरी या त्रुटिपूर्ण फाइलों को मंजूरी दे दी गई।
UP : सरकार ने लिया सख्त रुख
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद परिवहन आयुक्त ने 51 डीलरों और 28 ARTO को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं। इन्हें 14 दिन के भीतर अपनी सफाई पेश करनी होगी। यदि जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो इन पर निलंबन, जुर्माना या लाइसेंस रद्द करने जैसी कठोर कार्रवाई की जा सकती है।
इस पूरी कार्रवाई का उद्देश्य परिवहन विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। सरकार का कहना है कि आम जनता को समय पर, सुचारु और निष्पक्ष सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
UP : जनता को क्या मिलेगा फायदा?
इस कदम से यह उम्मीद की जा रही है कि वाहन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में तेजी आएगी और लोग समय पर RC प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही सिस्टम में सुधार होगा और अधिकारी अपने कार्यों के प्रति अधिक जिम्मेदार बनेंगे।
सीएम योगी की इस कार्रवाई को शासन-प्रशासन में अनुशासन और पारदर्शिता की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है, जो आने वाले समय में अन्य विभागों के लिए भी एक स्पष्ट संदेश देगा।
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