प्रदेश की आर्थिक हालत सुधारने के लिए राज्य सरकार पूरी मुस्तैदी से जुटी है। यही नहीं, आने वाले वर्ष के लिए सरकार का रोडमैप तैयार है और हर क्षेत्र में बजट का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने शनिवार को विधानसभा के बजट सत्र में बजट पर हुई सामान्य चर्चा का जवाब देते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को सरसब्ज बनाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि पेयजल संकट से निबटने के मद्देनजर जलनीति का मसौदा तैयार किया जा रहा है।
चर्चा का समापन करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में हर क्षेत्र को तवज्जो दी गई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जेंडर बजट, कौशल विकास समेत अन्य कई क्षेत्रों के लिए बजट में इजाफा किया गया है। पेयजल का जिक्र करते हुए कहा कि संकट है, लेकिन इसके निदान को प्रयास किए जा रहे हैं। नदियों के पुनर्जीवन से लेकर जलस्रोतों के संरक्षण और वर्षाजल संचय पर फोकस है। जलनीति का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और जल्द स्पष्ट जलनीति सामने आएगी।
सरकार की चिंता में शुमार है पलायन
उन्होंने कहा कि पलायन सरकार की चिंता में शुमार है और इसके लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। आपदा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए बजट में 10 करोड़ का प्रावधान करने के साथ ही डीएम को 114 करोड़ दिए गए हैं। बताया कि भूस्खलन प्रभावित गांवों के परिवारों के विस्थापन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने को रोडमैप तैयार कर लिया गया है।
सरकार ने उद्योग, स्वास्थ्य बीमा, समाज कल्याण, आबकारी आदि क्षेत्रों में ठोस कदम उठाए हैं। राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन, कल्याण परिषद के लिए बजट की व्यवस्था की गई है। वन ग्रामों के संबंध में उन्होंने कहा कि इसका समाधान किया जाएगा। जिस प्रतिबद्धता से सरकार आगे बढ़ रही है, उसमें सभी का सकारात्मक सहयोग जरूरी है।
