उत्तराखण्ड सरकार अनाथ बच्चों के लिए भी सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था करने जा रही है। गुरुवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए सस्ते कर्ज की तरह नई योजना लागू की जाएगी।
न्यू कैंट रोड स्थित अपने आवास पर उत्तराखंड महिला आयोग के सेमीनार में मुख्यमंत्री बोले, कई बार परिस्थितियां बच्चों को अनाथ बना देती हैं तो कई बार यह भी देखा जाता है कि लोग खुद ही नवजात बच्चों को छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चों में लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे बेसहारा बच्चों को बड़े होने पर सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भी इस मसले पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसके लिए विधि विशेषज्ञों से राय ली गई है। जल्द ही ठोस निर्णय लिया जाएगा।
महिला समूह के लिए भी ऋण योजना जल्द
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को सरकार महिला समूहों को प्रोत्साहित करेगी। जिस तरह किसानों के लिए एक लाख का लोन 2% पर देने की योजना लागू की गई है। उसी तरह महिला समूहों के लिए भी ऐसी योजना जल्द लाएंगे।
