उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में महिलाओं को भय मुक्त वातावरण प्रदान करके उनकी सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रदेश में महिला हेल्पलाइन 181 कारगर साबित हुई है।
इस हेल्पलाइन के माध्यम से अब तक 5 लाख से अधिक महिलाओं की शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। हिंसा और संकट से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता और सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध, वन-स्टॉप सेंटरों ने राज्य के सभी 75 जिलों में महिलाओं को न्याय दिया है।
पिछले साढ़े चार वर्षों में हिंसा की शिकार महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 218 नई फास्ट ट्रैक अदालतें, 81 मजिस्ट्रेट स्तर की अदालतें और 81 अतिरिक्त सत्र अदालतें स्थापित की हैं।
इसके साथ ही राज्य के सभी 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। प्रदेश में संचालित वन स्टॉप सेंटर से 120859 से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। वर्ष 2019 से 2020 तक इन केंद्रों से 5550 कार्यक्रमों के माध्यम से 13.79 लाख से अधिक महिलाओं और लड़कियों को जागरूक किया गया।
इसके साथ ही पिछले वर्ष से अब तक 1380 कार्यक्रमों के माध्यम से 2.5 लाख से अधिक महिलाओं और लड़कियों को जागरूक किया जा चुका है। राज्य सरकार की स्वर्णिम योजनाओं से यूपी की महिलाओं और बेटियों का उत्थान हुआ है।
बच्चियों के कल्याण को सुनिश्चित करते हुए, सीएम योगी की कन्या सुमंगला योजना ने उत्तर प्रदेश में अब तक डीबीटी के माध्यम से 10.93 लाख से अधिक लड़कियों को लाभान्वित किया है। बेटी बचाओ-बेटी पढाओ योजना के तहत 1.82 करोड़ से अधिक लड़कियों को लाभान्वित किया गया है।
