उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार हर हाल में फीस एवं प्रवेश नियंत्रण एक्ट लाएगी। सोमवार को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने संकेत दिए कि शैक्षिक सत्र 2019-20 से इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि शैक्षिक सत्र 2018-19 से लागू होने जा रही एनसीईआरटी की किताबों को 15 फरवरी तक उपलब्ध करा दिया जाएगा।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि कि प्राइवेट स्कूलों में फीस और एडमिशन को लेकर होने वाली लूटखसोट पर सरकार गंभीर है। फीस को एक सीमा के भीतर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को मिड डे मील के काम से राहत देने के लिए केंद्रीयकृत रसोईघर की योजना भी अंतिम दौर में है।
सभी भोजनमाताएं भी पूर्ववर्त कार्य करती रहेंगी। राज्य में क्रिकेट के लिए बीसीसीआई की मान्यता की प्रक्रिया अंतिम दौर में हैं। जो अच्छी एसोसिएशन हैं, उन्हें साथ लेकर एक एसोसिएशन बनाई जाएगी।
शिक्षा मंत्री ने दी सफाई
शिक्षा एवं खेल मंत्री अरविंद पांडे की जुबान आज फिर फिसल गई। प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में रायपुर स्थित स्केटिंग रिंक की बदहाली पर पांडे ने बेहद गुस्से के साथ कहा कि, यह रिंक उसे बनाने वालों का मकबरा है, मकबरा। इसे राज्य या खिलाड़ियों के हित में नहीं बनाया गया। बल्कि भ्रष्टाचार के लिए बनाया गया।
इस पर मीडिया ने कहा कि रिंक तो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में बना था, तो मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि यह मेरी व्यक्तिगत टीस थी और मैंने यह बात उन भ्रष्ट अफसरों के लिए कही है, जिन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया।’
