News : उत्तराखंड सरकार ने राज्य में सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 15 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है, जो विभिन्न जिलों में जाकर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे।

News : नोडल अधिकारियों की भूमिका

नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे: - जिलों में चल रही योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन। - लाभार्थियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को समझना। - योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं की पहचान और समाधान। - सरकार को नियमित रिपोर्टिंग और सुझाव देना।

News : घर-घर पहुंचेगी सरकारी योजनाएं

सरकार का लक्ष्य है कि सभी सरकारी योजनाएं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, और अन्य कल्याणकारी योजनाएं, हर पात्र परिवार तक पहुंचें। नोडल अधिकारियों की नियुक्ति से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे और किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो। सरकार ने जनता से अपील की है कि यदि उन्हें किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है या किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो वे संबंधित नोडल अधिकारी या जिला प्रशासन से संपर्क करें। सरकार का उद्देश्य है कि जनता की समस्याओं का समाधान शीघ्रता से किया जाए। उत्तराखंड सरकार की यह पहल राज्य में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नोडल अधिकारियों की नियुक्ति से न केवल योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा, बल्कि जनता का विश्वास भी सरकार में बढ़ेगा। Also Read : Uttarakhand : ज़मीन ख़रीद पर नई पाबंदियाँ, अब 11 ज़िलों में बाहरी लोग नहीं खरीद सकेंगे ज़मीन!