बुधवार को विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि जिला विकास प्राधिकरणों (यूडीए) के गठन का मुख्य उद्देश्य सुनियोजित व व्यवस्थित तरीके से क्षेत्रों का विकास करना है। प्राधिकरणों को जो भी राजस्व प्राप्त होगा उससे संबंधित क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। कहा अधिकारी यूडीए से होने वाले लाभों के बारे में जनता को अधिक से अधिक जानकारी दें।
यह बात शहरी विकास मंत्री ने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में आयोजित ऊधम सिंह नगर विकास प्राधिकरण की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। कहा कि अधिकारी प्राधिकरण के कार्यों एवं उद्देश्यों की पूरी जानकारी देने के साथ ही नक्शे पास कराने और पूर्व प्लानिंग के साथ काम करने से होने वाले लाभों के बार में जनता को जागरूक करे और उनकी प्रतिक्रिया ले। उन्होंने नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों और विकास प्राधिकारण के अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ काम कर जिले का मास्टर प्लान तैयार करने को कहा।
रेरा में उसी का रजिस्ट्रेशन हो नक्शा प्राधिकरण से पास हो
अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि रेरा में उसी का रजिस्ट्रेशन किया जाए जिनका नक्शा प्राधिकरण से पास हो। यहां विधायक राजकुमार ठुकराल, प्रभारी जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय, अपर जिलाधिकारी प्रताप सिंह शाह, परियोजना निदेशक हिमांशु जोशी, जिला विकास अधिकारी अजय सिंह, उप जिलाधिकारी विनीत तोमर, नरेश दुर्गापाल, विजयनाथ शुक्ल, मुख्य नगर आयुक्त जय भारत सिंह समेत कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
इससे पूर्व शहरी विकास मंत्री का जिला मुख्यालय पहुंचने पर भाजपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। लापरवाही करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने जनपद के सभी अधिशासी अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा कि अधिकारी पूरी ईमानदारी व पारदर्शिता से काम करें। लापरवाही बरतने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा।
राज्य वित्त से प्राप्त धनराशि का उपयोग पेंशनरों की पेंशन, कार्मिकों के वेतन, प्रकाश व्यवस्था एवं स्वच्छता के लिए आवश्यकतानुसार उपकरण खरीदने में खर्च करने के निर्देश दिए। नगर निकायों को ओडीएफ में तेजी से कार्य करने, कूड़े का डोर-टू-डोर कलेक्शन कराने, कूड़े के उचित निस्तारण के लिए कलेक्शन सेंटर स्थापित करने के साथ ही सेंटरों पर ही जैविक-अजैविक कूड़ा अलग करने और कूड़े के निस्तारण से प्राप्त धनराशि के अधिकतम भाग को कर्मचारियों में इंसेंटिव के रूप में वितरित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि नगर निकायों में किए जा रहे कार्यों का उनके द्वारा भी निरीक्षण किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता पायी गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई की जाएगी।
