Golden Temple से जुड़े 98 साल पुराने कानून में संशोधन करेगी मान सरकार, पढ़ें | Nation One
Golden Temple : पंजाब की भगवंत मान सरकार अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से जुड़े 98 साल पुराने कानून में बदलाव करने जा रही है। सीएम मान ने घोषणा कि राज्य सरकार स्वर्ण मंदिर से गुरबाणी का निशुल्क प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन करेगी।
इसके बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। मान के इस कदम पर एसजीपीसी (SGPC) ने कहा कि सरकार को धार्मिक मामलों में दूर रहना चाहिए।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आधिकारिक बयान में कहा गया कि श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर से पवित्र गुरबाणी का मुफ्त प्रसारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक फैसले में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में संशोधन करेगी। हालांकि, इस कदम पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने नाराजगी जाहिर की है।
धामी ने ट्वीट कर कहा कि पंजाब सरकार को इस एक्ट में संशोधन का कोई अधिकार नहीं है। अपने राजनीतिक हितों के लिए देश को भ्रमित न करें। सिख मामले संगत की भावनाओं और सरोकारों से जुड़े होते हैं, जिसमें सरकारों को सीधे दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। गुरबाणी एक पवित्र भजन है, जो वर्तमान समय में एक निजी टीवी चैनल द्वारा प्रसारित किया जा रहा है।
Golden Temple : विपक्ष ने दी तीखी प्रतिक्रिया
भगवंत मान सरकार के इस ऐलान पर पंजाब में विपक्ष ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने कहा कि राज्य सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में कोई बदलाव नहीं कर सकता है, क्योंकि यह केंद्र का विषय है।
साथ ही, उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि भगवंत मान इस अधिनियम में एक खंड जोड़ने के लिए कैसे बोल रहे हैं। हालांकि, वहीं कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया
है।
Golden Temple : भगवंत मान ने दिया तर्क
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सीएम भगवंत मान ने तर्क दिया कि सभी के लिए मुफ्त टेलीकास्ट करने का निर्णय दुनिया भर में ‘सिख संगत’ की भावनाओं के अनुरूप है।
उन्होंने कहा कि यह कदम सबके कल्याण के सार्वभौमिक संदेश को फैलाने के उद्देश्य से दुनिया भर में ‘सरब संजी गुरबानी’ का प्रसार करेगा।
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