News : उत्तराखंड सरकार ने आम जनता को ज़मीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया में बड़ी राहत देते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया कि अब राज्य में जमीन की रजिस्ट्री घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए की जा सकेगी। यह सुविधा जल्द ही पूरे राज्य में लागू की जाएगी।
नए फैसले के तहत अब ज़मीन की खरीद-फरोख्त के लिए संबंधित पक्षों को सब-रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। खरीददार और विक्रेता दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। उनकी पहचान आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से सत्यापित की जाएगी। पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी और सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रखा जाएगा।
News : पूरी प्रक्रिया होगी पारदर्शी और सुरक्षित
इस नई सुविधा के ज़रिए जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को न केवल तेज़ और सुविधाजनक बनाया गया है, बल्कि इसमें पारदर्शिता और सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है। रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित होने से भविष्य में फर्जीवाड़े या विवाद की स्थिति में कानूनी प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
इस फैसले के बाद अधिवक्ताओं, डीड राइटर्स, स्टांप विक्रेताओं और पिटीशन राइटर्स के हितों को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया है कि उनके अधिकारों और काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
उत्तराखंड बार काउंसिल से पंजीकृत अधिवक्ताओं को अलग से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि अन्य पेशेवर विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण कराकर प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।
News : क्यों है यह फैसला अहम?
उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, जहां कई इलाकों में लोगों के लिए सरकारी दफ्तरों तक पहुँचना कठिन होता है। ऐसे में यह डिजिटल व्यवस्था ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी और काम में अनावश्यक देरी भी नहीं होगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता जनता को बेहतर, तेज़ और पारदर्शी सेवाएं देना है। उनका यह कदम “डिजिटल उत्तराखंड” की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। सरकार आने वाले समय में रजिस्ट्री से जुड़ी अन्य सेवाओं को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की योजना बना रही है।
उत्तराखंड सरकार का यह निर्णय जमीन से जुड़े कामों में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा। डिजिटल सुविधा से जहां आम जनता को राहत मिलेगी, वहीं भ्रष्टाचार और देरी जैसी समस्याओं में भी कमी आएगी। यह पहल राज्य को डिजिटल गवर्नेंस की ओर एक मजबूत कदम के रूप में आगे बढ़ाएगी।
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