उत्तर प्रदेश में अगले साल 2022 में चुनाव होने हैं। यूपी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के लोगों के लिए उपहार का पिटारा खोल रही है, बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार नई स्कीम के तहत लाखों सरकारी कर्मचारियों और वकीलों को सब्सिडी पर घर देगी।
वह भी केवल एक रुपये में। इन मकानों के खरीदारों से जमीन का नाममात्र मूल्य केवल 1 रुपये लिया जाएगा, खरीदारों को इस शर्त पर छूट दी जाएगी कि वे इसे 10 साल तक नहीं बेच पाएंगे।
CM योगी का मास्टर स्ट्रोक
दरअसल यूपी सरकार ग्रुप सी और डी के लाखों कर्मचारियों और अधिवक्ताओं को सब्सिडी पर घर उपलब्ध कराने जा रही है. इन मकानों के खरीदारों से जमीन का नाममात्र मूल्य केवल 1 रुपये लिया जाएगा.
सूत्रों के मुताबिक उच्चाधिकारियों की बैठक में इन योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है. हाई लेवल से मिली मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट से पास कराया जाएगा, उसके बाद ही हजारों कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा।
किन लोगों को होगा फायदा
आपको बताते चलें कि ग्रुप C और ग्रुप D के कर्मचारी और ऐसे अधिवक्ता जिनके पास अधिक आय नहीं है, जिसके चलते उन्हें घर पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
इसलिए इन्हें छूट पर मकान देने पर विचार-विमर्श कर मसौदा तैयार किया गया है।
मकान देने की प्रक्रिया क्या होगी और कैसे की जाएगी, इस पर शुरुआती दौर की बातचीत में सहमति बनी है। इसके लिए पात्रता मानदंड बाद में तय किए जाएंगे।
वहीं पात्र लोगों को मकान देने के लिए संबंधित विभाग नोडल होगा। अधिवक्ता एवं कार्मिक न्याय विभाग को ग्रुप सी व डी कर्मियों के लिए नोडल बनाया गया है।
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