Electoral Bonds : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनावी बांड योजना को तत्काल प्रभाव से रद्द करना होगा क्योंकि यह असंवैधानिक है। कोर्ट ने बांड की बिक्री तुरंत बंद करने का निर्देश दिया।
शीर्ष अदालत ने कहा है कि गुमनाम चुनावी बांड, सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) (सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा) का उल्लंघन करते हैं।
Electoral Bonds : स्टेट बैंक को निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को 12 अप्रैल, 2019 से आज तक राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड के विवरण का खुलासा भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को करने का भी निर्देश दिया, जिसे बाद में 31 मार्च 2024 तक. ईसीआई वेबसाइट पर जानकारी प्रकाशित करनी होगी।
- सुप्रीम कोर्ट ने उन चुनावी बांडों को वापस करने का भी निर्देश दिया जिन्हें अभी तक भुनाया नहीं गया है।
- शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाते हुए शुरुआत में कहा कि इस मामले पर दो अलग-अलग लेकिन सर्वसम्मत फैसले थे।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने से आरटीआई का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, उन्होंने कहा कि काले धन पर रोक लगाने के लिए अन्य विकल्प भी हैं।
- मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने पिछले साल 2 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
- न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा सहित संविधान पीठ ने पिछले साल 31 अक्टूबर को मामले पर दलीलें सुनना शुरू किया था जिस पर आज फैसला सुनाया गया।
चुनावी बांड योजना पर फैसले के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करके भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ने लिखा कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट्र नीतियों के एक सुबूत सामने है।
Electoral Bonds : चुनावी बांड योजना क्या है?
राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 2017 के केंद्रीय बजट में चुनावी बांड पेश किए गए थे। इसका उद्देश्य राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाना और फंड के दुरुपयोग को रोकना, राजनीतिक वित्तपोषण में जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए विभिन्न कानूनों में संशोधन करना है।
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