इस फैसले के बाद संत समाज में मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया था।
माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद शासन स्तर से इस संबंध में आदेश जारी हो जाएगा।
लेकिन करीब एक हफ्ता बीत जाने के बावजूद शासन स्तर से इस संबंध में आदेश जारी नहीं हुआ है। इस बीच फैसले को लेकर सियासी बयानबाजी जरूर शुरू हो गई।
हरिद्वार हर की पैड़ी को स्केप चैनल घोषित करने का आदेश प्रदेश सरकार आज निरस्त कर सकती है।
मुख्यमंत्री ने सचिव आवास को आदेश निरस्त करने के संबंध में शासनादेश जारी करने को कहा है।
कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संतों की बैठक में स्केप चैनल को निरस्त करने की घोषणा की थी।
भाजपा ने पूर्व कांग्रेस सरकार में हुए इस आदेश को लेकर निशाना साधा तो इस मसले पर आंदोलन कर रही आम आदमी पार्टी ने भी इसका श्रेय लेने की कोशिश की।
इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी शासनादेश को लेकर सरकार पर तंज किया।
