Uttarakhand Budget: धामी सरकार ने पेश किया 65 हजार करोड़ का बजट, जानिए इस बार किन बिंदू पर होगा फोकस | Nation One
Uttarakhand Budget: मंगलवार को उत्तराखंड की पांचवी विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 का 65571.49 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया।
बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सदन में उपस्थित रहे। बजट में रोजगार, पर्यटन और पलायन के जैसे कई मुद्दों पर फोकस किया गया है।
Uttarakhand Budget पास होने के दौरान प्रतिपक्ष नेताओं ने किया प्रदर्शन
जहां एक तरफ बजट पास किया जा रहा था वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कई कांग्रेसी नेता ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में कराए जाने की मांग को लेकर सदन के बाहर धरने पर बैठे रहे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट को उत्तराखण्ड को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट बताते हुए कहा कि यह बजट नही हमारा संकल्प है। सबके साथ संवाद के माध्यम से इसे जन-जन का बजट बनाने का प्रयास किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने में यह बजट शानदार प्रयास है। बजट हर प्रकार से हमारे दृष्टिपत्र के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार का ही असर है कि जहां 2012 से 2017 के बीच हमें प्रतिवर्ष वार्षिक अनुदान ₹ 5615 करोड़ प्राप्त होता था वही 2017 से 2022 के डबल इंजन युग में औसत वार्षिक अनुदान राशि बढ़कर ₹ 11168 करोड़ हो गयी, जो कि डबल इंजन के दौर में डबल राशि है।
क्या होंगी इस बार धामी सरकार की बड़ी सौगातें:
बता दें कि राज्य सरकार द्वारा नंदा गौरा योजना के अंतर्गत 500 करोड़ का प्रावधान है। साथ ही मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 में 20 करोड़ की धनराशि का प्रावधान है।
वहीं यूथ को बढ़ावा देने के लिए ओपन जिम के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
साथ ही गौसदनों की स्थापना के लिए 15 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के तहत 17 करोड़ की धनराशि का प्रावधान है और चाय विकास योजना के लिए 18.40 करोड़ की धनराशि का प्रावधान है।
बता दें कि जनता हित ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया कि बुजुर्गों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगों, आर्थिक रुप से कमजोर किसानों और परित्यक्त महिलाओं को पेंशन दिए जाने के लिए 2022-23 में 1500 करोड़ की धनराशि का प्रावधान है।
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मेरी गांव मेरी सड़क के अंतर्गत प्रत्येक विकासखंड में दो सड़क निर्माण हेतु 13.48 करोड़ का प्रावधान है। अटल उत्कर्ष विद्यालय योजना के लिए 12.28 करोड़ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन योजना के अंतर्गत 34 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
वहीं देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित सीपेट की स्थापना के लिए 10 करोड़ की धनराशि और मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में सात करोड़ रुपये का प्रावधान है।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संवर्धन योजना के तहत छह करोड़, सीमांत क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और पलायन रोकने के लिए सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के चंपावत परिसर की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में पांच करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान है।
