UP News : बिजली कटौती मामले पर योगी सरकार ने जारी किए नए आदेश | Nation One
UP News : उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती के मामले पर चल रहे बवाल को लेकर योगी सरकार का नया आदेश आ गया है। सरकार द्वारा यह तय किया गया है कि किन इलाकों में कितनी बिजली कटौती होगी और कितनी देर तक बिजली की आपूर्ति की जाएगी।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मध्यांचल में अफसरों और अभियंताओं के साथ शनिवार को बैठक की। वहीं, पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज ने कटौती पर रोक लगाने की को लेकर रणनीति बनाई। इसके साथ ही लो वोल्टेज से निपटने की रणनीति भी तय की गई है।
बैठक के बाद सभी निगमों के प्रबंध निदेशकों को ग्रामीण इलाके में 18 घंटे की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिए गए है। इसके लिए 6 घंटे के रोस्टर में ही लोकल फॉल्ट शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। कॉरपोरेशन अध्यक्ष एम देवराज ने सभी निगमों के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिया कि तय किए गए शिड्यूल के मुताबिक, बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
UP News : अधिकतम खपत 27610 मेगावाट
अभी तक अधिकतम खपत 27610 मेगावाट तक पहुंची है। सरकार का कहना है कि खपत के अनुपात में पर्याप्त बिजली उपलब्ध है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे की बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी किए गए नए आदेश के अनुसार, अगर किसी गांव में सुबह छह से नो बजे तक और दोपहर बारह बजे से तीन बजे तक रोस्टिंग तय की गई है।
वहीं अगर इसी बीच सुबह नो बजे से बारह बजे के बीच स्थानीय फाल्ट की वजह से 2 घंटे की आपूर्ति बाधित हुई तो दोपहर बारह से तीन बजे के बीच में 2 घंटे की व्यवस्था कर ली जाए। ताकि आसपास के गांवों को 24 घंटे में 18 घंटे बिजली मिल सके।
UP News : इन इलाकों में मिलेगी इतने घंटे बिजली
ग्रामीण – 18 घंटे
तहसील मुख्यालय – 21.30 घंटे
नगर पंचायत – 21.30 घंटे
जिला मुख्यालय – 24 घंटे
मंडल मुख्यालय – 24 घंटे
महानगर – 24 घंटे
औद्योगिक – 24 घंटे
UP News : लो वोल्टेज से निपटेगी सरकार
अध्यक्ष एम देवराज ने निर्देश दिया कि गर्मी में आद्रता की कमी की वजह से लो-वोल्टेज की समस्या है। ऐसे में पारेषण उपकेंद्रों से वोल्टेज बढ़ाएं, ताकि वितरण परिवर्तक को एलटी साइड तक बढ़ी हुए वोल्टेज मिल सके।
जिन वितरण परिवर्तकों की एलटी लाइन की लंबाई अधिक हैं। उनमें एलटी लाइन को री-आर्गेनाइज़ करें और नए वितरण प्रर्वतक लगाकर एलटी लाइन की लंबाई कम करें।
आपको बता दें कि यूपी में अघोषित बिजली कटौती को लेकर सीएम योगी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इस मामले में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा, यूपीपीसीएल के अध्यक्ष एम देवराज व अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग की जिसके बाद सीएम ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बिजली सप्लाई पर फीडर वाइज जवाबदेही तय हो।
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