UP News : देश की सबसे विशाल आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में काफी काम हो रहा है। कभी खराब और गड्ढ़ा युक्त सड़कों के लिए कुख्यात यूपी में अब एक्सप्रेस – वे ही एक्सप्रेव – वे हैं।
इसके अलावा कई नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। केंद्र सरकार ने भी यूपी में सड़कों का जाल विकसित करने के लिए अपना खजाना खोल दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने 1600 करोड़ से अधिक की सड़क परियजोनाओं को मंजूरी प्रदान की है।
केंद्रीय स़ड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर, आजमगढ़ और आंबेडकर नगर जिलो में राष्ट्रीय राजमार्ग 135A पैकेज-III पर जौनपुर-अकबरपुर खंड और अकबरपुर बाईपास को हाइब्रीड एन्यूइटी मोड के तहत 4-लेन तक चौड़ा करने के लिए 1653.15 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है।
केंद्र के इस कदम से यूपी के पिछड़े इलाकों में गिने जाने वाले पूर्वांचल में बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। अच्छी और बेहतर सड़कें होने से कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे निवेशक इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए आकर्षित होंगे। गरीबी और रोजागार में कमी के कारण पलायन की समस्या से जूझ रहा प्रदेश के इस कोने में रोजगार के नए मौकों का सृजन होगा।
UP News : अन्य राज्यों को भी दी गई है सौगात
अन्य राज्यों में भी सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। केंद शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में के बारामूला जिले में मौजूदा श्रीनगर-बारामूला-उरी (NH-01) मार्ग का 2-लेन के साथ चौड़ीकरण और मजबूतीकरण करने के लिए 702.10 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है।
वहीं, पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्ग 254 पर पट्टी-जवाहर सिंह वाला-कांगर-सलाबतपुरा खंड के कांगर बाईपास से रामपुरा बाईपास तक के मार्ग के पुनर्वास एवं पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन में उन्नयन कार्य को 174.50 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है।
इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के सूरजपुर और सरगुजा जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग 343 पर अंबिकापुर रामानुजगंज गढ़वा रोड के अंबिकापुर बाईपास (संजयनगर से राजपुरी खुर्द गांव खंड तक) के पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन मार्ग निर्माण को ईपीसी मोड के तहत 143.94 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है।
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