UP : उत्तर प्रदेश के आलू किसानों के लिए खुशखबरी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में आलू उत्पादकों की आमदनी दोगुनी करने का मिशन शुरू कर दिया है। सरकार का यह प्लान उत्पादन से आगे बढ़कर प्रोसेसिंग, स्टोरेज और निर्यात नेटवर्क पर केंद्रित है, जिससे किसानों को अधिक मुनाफा और न्यूनतम नुकसान हो।
उत्तर प्रदेश पहले से ही देश में सबसे ज्यादा आलू उत्पादन करने वाला राज्य है, लेकिन अब सरकार इसे वैश्विक स्तर तक पहुंचाने के लिए कमर कस चुकी है।
UP : सरकार का चार-स्तरीय रोडमैप
1. आधुनिक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण
राज्य में किसानों की फसल को सुरक्षित रखने के लिए नई कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स बनवाई जाएंगी। इससे फसल बर्बाद नहीं होगी और उन्हें उचित मूल्य मिलेगा।
2. फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना
सरकार चिप्स, फ्रेंच फ्राइज और आलू आधारित अन्य उत्पादों के लिए फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा दे रही है। इससे किसानों को फसल का औद्योगिक मूल्य मिलेगा।
3. निर्यात को बढ़ावा
सरकार यूपी के आलू और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स को बांग्लादेश, नेपाल और मध्य-पूर्व के देशों में निर्यात करने की योजना पर काम कर रही है।
4. कृषि तकनीक और प्रशिक्षण
किसानों को बेहतर बीज, वैज्ञानिक सलाह, और मिट्टी जांच जैसी सेवाएं मुफ्त दी जाएंगी, ताकि उनकी उपज में गुणात्मक सुधार हो।
UP : इन जिलों को मिलेगा विशेष लाभ
सरकार की यह योजना खासतौर पर आलू उत्पादन में अग्रणी जिलों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इनमें शामिल हैं कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद, एटा, हाथरस, मैनपुरी, फतेहपुर और अलीगढ़। यह ज़िले पहले से ही आलू बेल्ट के नाम से जाने जाते हैं और यहां के किसान अब सीधे इन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
UP : सीएम योगी का बयान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “हमारा लक्ष्य सिर्फ खेती को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि किसानों को सशक्त बनाना है। आलू किसानों की आय को दोगुना करना अब एक मिशन है, जिसे हर हाल में पूरा किया जाएगा।”
सरकार की इस पहल से न सिर्फ आलू किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि कृषि क्षेत्र में रोजगार, निर्यात और निवेश के नए रास्ते भी खुलेंगे। यह योजना आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को कृषि प्रोसेसिंग का हब बना सकती है।
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