JEE-NEET को लेकर सोनिया गांधी की 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, जानें क्या कहा ? | Nation One
कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रही हैं। नीट, जेईई और जीएसटी के मुद्दे पर सोनिया डिजिटल बैठक कर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के मकसद से साझा रणनीति बना रही हैं।
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बता दें कि कांग्रेस में वर्किंग कमेटी के हाई लेवल ड्रामे के बाद अब स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने गुलाम नबी आजाद को फोन कर मनाने की कोशिश की है, वहीं अब सोनिया गांधी अध्यक्ष के तौर पर काम में भी जुट गई हैं।
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इस बैठक में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश सिंह बघेल, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, पुडुचेरी के सीएम नारायणसामी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिस्सा ले रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक शुरू हो गई है।
बैठक में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित घोषणाएं वास्तव में हमें चिंतित कर सकती हैं क्योंकि यह हमारे लिए एक झटका है। छात्रों और परीक्षाओं की अन्य समस्याओं का भी ठीक तरह से निपटारा नहीं जा रहा है।
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वहीं इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वर्चुअल मीटिंग में मौजूद मुख्यमंत्रियों से JEE और NEET की परीक्षा स्थगित करवाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, ‘सभी राज्य सरकारों से मेरा आग्रह है कि हम एग्जाम तब तक कैंसल करवाने के लिए एकसाथ सुप्रीम कोर्ट जाएं जब तक हालात नहीं सुधरें ताकि छात्र JEE और NEET की परीक्षा में बैठ सकें।’
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अमेरिका की एक रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा, ‘अमेरिका की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि स्कूल खोले जाने पर 97,000 बच्चे कोरोना से संक्रमित हो गए। अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हुई तो हम क्या करेंगे?’
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वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी विपक्ष के खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल कर संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है।
बता दें कि विपक्षी दलों की यह बैठक ऐसे समय पर हुई है जब एक दिन पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त के आदेश का हवाला देते हुए परीक्षा शेड्यूल में बदलाव की मांग को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा स्थगित करने की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि “छात्रों के एक महत्वपूर्ण वर्ष को बर्बाद नहीं किया जा सकता है और जीवन को आगे बढ़ना है।”