Rules Change : हर महीने की तरह, आगामी 1 अप्रैल 2025 से कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। ये परिवर्तन एलपीजी सिलेंडर की कीमतों, बैंक खातों, क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स और टैक्स नियमों से जुड़े हैं। अगर आप बैंकिंग सेवाओं या यूपीआई का उपयोग करते हैं, तो इन बदलावों को जानना आपके लिए जरूरी है.
Rules Change : LPG सिलेंडर की कीमतों में संभावित बदलाव
हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया जाता है। इसी तरह, 1 अप्रैल 2025 को भी कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बीते समय में 19 किलोग्राम के व्यावसायिक सिलेंडर की दरों में कमी देखी गई थी, जबकि घरेलू रसोई गैस की कीमतें स्थिर बनी हुई थीं।
Rules Change : क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव
1 अप्रैल से क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होंगे, जिनमें रिवॉर्ड पॉइंट्स और अन्य लाभ शामिल हैं।
SBI SimplyCLICK क्रेडिट कार्ड: अब Swiggy पर मिलने वाला रिवॉर्ड 5 गुना से घटाकर आधा कर दिया जाएगा।
Air India सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड: इसमें रिवार्ड पॉइंट्स को 30 से घटाकर 10 किया जाएगा।
IDFC First बैंक: क्लब विस्तारा माइलस्टोन लाभ को समाप्त करने की योजना बनाई गई है।
Rules Change : बैंक खातों से जुड़े नए नियम
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) सहित कई बैंक अपने बचत खातों के लिए न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकताओं को संशोधित करने जा रहे हैं। अब नए नियमों के तहत सेक्टर-आधारित न्यूनतम बैलेंस तय किया जाएगा, और आवश्यकता से कम राशि होने पर खाताधारकों को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है।
Rules Change : UPI अकाउंट्स से जुड़ा बड़ा अपडेट
अगर आपका मोबाइल नंबर यूपीआई से जुड़ा है, लेकिन लंबे समय से इसका उपयोग नहीं किया गया है, तो आपका UPI अकाउंट निष्क्रिय हो सकता है। ऐसे नंबरों को बैंक रिकॉर्ड से हटाया जाएगा, जिससे संबंधित यूपीआई सेवाएं बंद हो सकती हैं।
Rules Change : टैक्स नियमों में संशोधन
बजट 2025 में सरकार ने टैक्स स्लैब में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की थी, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे।
अब सालाना 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट मिलेगी।
वेतनभोगी कर्मचारियों को ₹75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा, जिससे 12.75 लाख रुपये तक की आय कर-मुक्त हो सकती है।
इसके अलावा, पुरानी इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की जगह नए इनकम टैक्स कानून को लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है।
ये सभी बदलाव आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और वित्तीय योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए, इन नियमों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाना जरूरी है।
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