Rules Change : 1 मई 2025 से देशभर में कई ऐसे नियम बदलने जा रहे हैं, जो सीधे आम आदमी की ज़िंदगी और जेब दोनों को प्रभावित करेंगे। ये बदलाव बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, यात्रा और निवेश जैसे रोजमर्रा से जुड़े क्षेत्रों में लागू किए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इन पर ध्यान नहीं दिया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।
Rules Change : ATM से कैश निकालना होगा महंगा
अब ATM से बार-बार पैसे निकालने की आदत आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। 1 मई से अपने बैंक के एटीएम से निर्धारित फ्री ट्रांजैक्शन के बाद प्रत्येक अतिरिक्त निकासी पर पहले के मुकाबले ज़्यादा चार्ज देना होगा।
यानी अब हर एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन के लिए आपको ₹23 + टैक्स देना होगा। इसका मतलब है कि बैंकों के फ्री लिमिट के बाद कैश निकालना अब थोड़ा महंगा हो जाएगा।
Rules Change : UPI ट्रांजैक्शन पर बदलेगी लिमिट और चार्जिंग स्ट्रक्चर
डिजिटल भुगतान को लेकर भी बड़ा बदलाव आ रहा है। अब UPI ट्रांजैक्शन की लिमिट को रिवाइज किया गया है। छोटे लेन-देन के लिए “UPI Lite” को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी मदद से ₹200 तक की राशि बिना इंटरनेट के भी भेजी जा सकेगी।
इसके अलावा, कुछ बड़े ट्रांजैक्शनों जैसे व्यापारी लेन-देन पर एक नाममात्र शुल्क भी लगाया जा सकता है, हालांकि पर्सनल ट्रांसफर (जैसे दोस्त या परिवार को पैसे भेजना) पर कोई चार्ज नहीं लगेगा।
Rules Change : बैंक लॉकर के नियमों में सख्ती
अगर आपके पास बैंक में लॉकर है और आपने अब तक नया एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, तो सतर्क हो जाइए। 1 मई तक सभी लॉकर धारकों को बैंक के साथ नया एग्रीमेंट करना होगा।
यदि तय तारीख तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है, तो बैंक लॉकर सेवा को सस्पेंड या सीमित कर सकता है। इस बदलाव का उद्देश्य लॉकर सेवाओं में पारदर्शिता और सुरक्षा को मजबूत करना है।
Rules Change : FASTag यूजर्स के लिए नया सिस्टम
नेशनल हाइवे अथॉरिटी ने भी टोल भुगतान से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं। अब एक वाहन पर एक ही FASTag मान्य होगा। अगर आपके पास एक से अधिक FASTag एक्टिव हैं, तो उन्हें निष्क्रिय करना पड़ेगा।
साथ ही सभी FASTag यूज़र्स को अपना KYC अपडेट कराना अनिवार्य किया गया है। इसके बिना टोल प्लाजा पर परेशानी हो सकती है और भारी जुर्माना भी लग सकता है।
Rules Change : निवेशकों के लिए T+0 सेटलमेंट योजना में बदलाव
शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए भी 1 मई से बड़ा अपडेट है। सेबी (SEBI) ने एक नए ट्रेडिंग सेटलमेंट सिस्टम – T+0 यानी ‘सेम-डे सेटलमेंट’ का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था।
इस योजना के तहत अब कुछ स्टॉक ब्रोकरों को अतिरिक्त समय देते हुए इसे 1 नवंबर 2025 तक लागू किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि छोटे निवेशकों को अभी थोड़ी राहत है, लेकिन भविष्य में निवेश प्रक्रिया और तेज और पारदर्शी होने जा रही है।
Rules Change : सतर्कता से ही बचाव है
इन पांचों बदलावों को ध्यान में रखकर देखा जाए, तो यह साफ है कि सरकार और संबंधित संस्थाएं अब वित्तीय सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित, डिजिटल और पारदर्शी बनाना चाहती हैं।
लेकिन अगर आम जनता समय रहते खुद को अपडेट नहीं करती, तो इसका सीधा असर उनकी जेब और सुविधा पर पड़ेगा। चाहे वो डिजिटल पेमेंट हो या बैंकिंग सुविधा, नए नियमों के साथ चलना अब जरूरी हो गया है।
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