
Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana: प्रधानमंत्री की इस योजना की बढ़ी अवधि, CM धामी ने जताया अभार, जानिए क्या है फायदे | Nation One
Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana: उत्तराखंड मे अभी – अभी नई सरकार बनी है। जिसके बाग महत्तवपूर्ण फैसले लिए जा रहे है। बता दें कि पहली कैबिनेट मे uniform civil code लागू करने का फैसला लिया गया था।
वहीं आज मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 6 माह और बढ़ाने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है।
बता दें कि इस दौरान धामी ने कहा कि भारत सरकार के इस निर्णय से समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लोग लाभान्वित होंगे । साथ ही कोविड काल में ग़रीबों के लिए लागू की गयी यह योजना सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। अंत्योदय के लक्ष्य के साथ चलाई जा रही इस योजना ने उत्तराखंड सहित देश के सभी भागों में लोगों को भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित की है।
बता दें कि पीएम-जीकेएवाई का चरण-V मार्च 2022 में समाप्त होने वाला था। पीएम-जीकेएवाई को अप्रैल 2020 से ही दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में लागू किया जाता रहा है।
वहीं सरकार ने अब तक लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं एवं अगले 6 महीनों में सितंबर 2022 तक 80,000 करोड़ रुपये और खर्च किए जाएंगे जिससे पीएम-जीकेएवाई के तहत कुल खर्च लगभग 3.40 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को छू जाएगा।
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जानकारी के अनुसार बता दें कि योजना के तहत पूरे भारत में लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया जाएगा और पहले की तरह ही इस योजना के लिए आवश्यक धनराशि का इंतजाम पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा ही किया जाएगा।
Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana: पीएम-जीकेएवाई क्या है
बता दें किपीएम-जीकेएवाई के अंतर्गत, प्रत्येक लाभार्थी को एनएफएसए के तहत मिल रहे खाद्यान्न के अपने सामान्य कोटे के अलावा प्रति-व्यक्ति प्रति-माह, अतिरिक्त 5 किलो निःशुल्क राशन मिलेगा। मतलब है कि प्रत्येक गरीब परिवार को सामान्य मात्रा से लगभग दोगुना राशन मिलेगा।
देखा जाए तो अब तक इस योजना के तहत हुए 61 करोड़ से अधिक लेन-देन के जरिये लाभार्थियों को उनके घरों से दूर लाभ मिला है। वही इतनी भीषण महामारी के बावजूद, सरकार द्वारा किसानों को अब तक के सबसे अधिक भुगतान के साथ, अनाजों की अब तक की सबसे अधिक सरकारी खरीद के कारण यह संभव हुआ है।