Politics : दिल्ली सरकार और एलजी कार्यालय में एक बार फिर नोकझोंक देखने को मिली है। एलजी कार्यालय स्रोत ने बड़ आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली के गरीब लोगों के नाम पर निजी डिस्कॉम को लाभ पहुंचाने और अनुचित वित्तीय सहायता प्रदान करने के कार्य में रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद, आप सरकार और उसके पदाधिकारी निराधार, झूठे और भ्रामक बयान दे रहे हैं।
बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ-साथ दिल्ली एलजी विनय कुमार सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि बिजली विभाग दिल्ली विद्युत नियामक आयोग की सब्सिडी पर वैधानिक सलाह का पालन नहीं कर रहा है। डिस्कॉम को भुगतान किया गया।
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Politics : डीईआरसी के निर्देश का पालन
सूत्र ने कहा कि अगर डीईआरसी के निर्देश का पालन किया जाता है, तो इससे सरकार के 300 करोड़ रुपये बचेंगे। बता दें कि दिल्ली की आप सरकार और उप राज्यपाल के बीच अक्सर नोकझोंक होती रहती है।
उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई बार आमने सामने आ चुके हैं। फ़िलहाल एक बार फिर नोकझोंक की स्थिति बन गई है। राज्यपाल कार्यालय की ओर से कई बड़े आरोप लगाए गए हैं।
