Modi Cabinet: प्रधानमंत्री मोदी की मोदी कैबिनेट की बैठक में आज दो अहम फ़ैसले लिए गए। बता दें कि इस दौरान मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। जिसके तहत इथेनॉल का उत्पादन बढ़ेगा।
साथ ही सरकार ने कई और फ़सलों का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेट्रोल में एथनॉल के 20 प्रतिशत मिश्रण के लक्ष्य को पूर्व-निर्धारित समयसीमा से पांच साल पहले यानी 2025-26 तक पूरा करने की बुधवार को मंजूरी दे दी।
बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के सीपीएसई के निदेशक मंडलों को उनकी अनुषंगिक इकाइयों को बंद करने, उनका विनिवेश करने संबंधी फैसले लेने का अधिकार दिया है।
Modi Cabinet ने लिया ये फैसला
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल को वर्तमान में कुछ शक्तियां प्राप्त हैं जिनके तहत वे वित्तीय संयुक्त उपक्रम या पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी इकाई स्थापित करने के लिए इक्विटी निवेश कर सकते हैं हालांकि इसमें भी शुद्ध संपत्ति संबंधी कुछ सीमाएं होती हैं।
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लेकिन निदेशक मंडलों को अनुषंगियों या इकाइयों या संयुक्त उपक्रमों में हिस्सेदारी को खत्म करने या विनिवेश करने का अधिकार नहीं होता, हालांकि कुछ महारत्न कंपनियों के पास इस तरह की सीमित शक्ति होती है कि वे अनुषंगियों में कुछ हिस्सेदारी का विनिवेश कर सकती हैं।
संयुक्त उपक्रम में हिस्सेदारी बेचने, अनुषंगी या इकाइयों को बंद करने या उनकी कुछ हिस्सेदारी बेचने या रणनीति विनिवेश करने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी की आवश्यकता होती है।
