देहरादून : उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव पद पर पीसीएस दीप्ति सिंह की तैनाती की गई है. वह श्रमायुक्त हल्द्वानी के साथ ही बोर्ड सचिव का अतिरिक्त दायित्व भी देखेंगी. सोमवार को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस सिलसिले में आदेश जारी कर दिए.
श्रम मंत्री डॉ हरक सिंह रावत को बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद उनकी करीबी अपर कार्याधिकारी दमयंती रावत को भी हटा दिया गया था. इस कारण से बोर्ड इन दिनों सुर्खियों में है. शासन ने 20 अक्टूबर को बोर्ड के अध्यक्ष पद का जिम्मा शमशेर सिंह सत्याल को सौंपा. इसे लेकर श्रम मंत्री डॉ. रावत नाराज चल रहे थे.
इस बीच 28 अक्टूबर को बोर्ड के अध्यक्ष शमेशर सिंह सत्याल ने बोर्ड की अपर कार्याधिकारी (कार्यवाहक सचिव) दमयंती रावत से यह जिम्मेदारी वापस लेते हुए उन्हें मूल विभाग में भेजने के आदेश जारी कर दिए थे. दमयंती रावत को श्रम मंत्री के करीबियों में माना जाता है.
दमयंती को हटाए जाने पर भी रावत ने नाराजगी जताई थी. उनका कहना था कि बोर्ड अध्यक्ष को सचिव को हटाने का अधिकार नहीं है. अब शासन ने श्रमायुक्त हल्द्वानी दीप्ति सिंह (पीसीसीएस) को बोर्ड के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है.
वनमंत्री हरक सिंह के काफिले का विरोध
सेममुखेम के दर्शन करने जा रहे वन एवं आयुष मंत्री डॉ.हरक सिंह का काफिला दोपहर को लंबगांव बाजार से गुजरा. काफिला गुजरने के बाद स्थानीय भाजपाइयों को इसकी भनक लगी. काफिले ने जैसे ही सेममुखेम जाने के लिए डोबरा-चांठी पुल पार किया. डोबरा में कई दिन से विस्थापन की मांग पर आंदोलन कर रहे रौलाकोट के ग्रामीण भड़क गए.
ग्रामीणों ने यह कहकर उन्हें लौटा दिया कि जब पुल जनता के लिए नहीं खोला गया है,तो मंत्री की आवाजाही पुल से क्यों हो रही है.इस पर मंत्री को सिया सुभैगा पुल से सेममुखेम जाना पड़ा. मौके पर मौजूद आंदोलनकारी सागर भंडारी,दीपक थपलियाल व शूरवीर बिष्ट का कहना है डोबरा-चांठी पुल पर जरूरतमंद व बीमारों को आवाजाही नहीं करने दी जा रही है जबकि, वीआईपी लोगों के लिए पुल को खोला जा रहा है.
