केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया है कि न तो ओएनजीसी मुख्यालय को दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा और न ही ओएनजीसी का आयकर उत्तराखंड के बाहर जमा किया जाएगा। उन्होंने दूरभाष पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को जानकारी दी कि ओएनजीसी की शिफ्टिंग को लेकर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिससे उत्तराखंड को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तरह का नुकसान हो।
ओएनजीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (चीफ कारपोरेट फाइनेंस) एआर पटेल ने हाल ही में उत्तराखंड के मुख्य आयकर आयुक्त को पत्र लिखकर संस्थान के परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को दिल्ली शिफ्ट कराने का आग्रह किया था।
इसके साथ ही ओएनजीसी मुख्यालय को गुपचुप तरीके से दिल्ली शिफ्ट करने की खबरों को फिर से हवा मिलने लगी थी। क्योंकि पैन शिफ्ट होने का मतलब यह भी है कि अभी ओएनजीसी का करीब 8000 करोड़ रुपये का जो आयकर उत्तराखंड में जमा किया जा रहा है, वह दिल्ली में जमा किया जाने लगेगा।
ओएनजीसी व उत्तराखंड दोनों ही एक-दूसरे के हितों के पूरक
साथ ही मुख्यमंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा कि ओएनजीसी का उत्तराखंड से बहुत पुराना व मजबूत संबंध है। ओएनजीसी व उत्तराखंड दोनों ही एक-दूसरे के हितों के पूरक हैं और यह संबंध इसी तरह अटूट बना रहेगा।
