News : उत्तराखंड की धामी सरकार ने अवैध मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और सख्त कदम उठाया है। राजधानी देहरादून के सहसपुर क्षेत्र में स्थित एक मदरसे को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया।
यह मदरसा पिछले 17 वर्षों से सरकारी भूमि पर अवैध रूप से संचालित हो रहा था। इससे पहले मार्च 2025 में इसे सील किया गया था।
News : 17 साल से बिना मान्यता चल रहा था मदरसा
जांच में सामने आया कि यह मदरसा न तो किसी भी शैक्षणिक बोर्ड से पंजीकृत था, न ही इसके पास जमीन का वैध अधिकार था। प्रशासन को लगातार मिल रही शिकायतों के बाद तहसील और जिला स्तर पर रिपोर्ट तैयार की गई थी। मदरसे की गतिविधियों को संदिग्ध मानते हुए, उसे सील करने के बाद अब तोड़ा गया है।
कार्रवाई के समय मौके पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। एसडीएम विनोद कुमार के नेतृत्व में यह बुलडोजर कार्रवाई शांतिपूर्वक अंजाम दी गई। कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने संयम और सख्ती के साथ स्थिति को नियंत्रित किया।
धामी सरकार राज्यभर में संचालित सभी मदरसों की जांच करवा रही है। अब तक प्रदेश में कुल 136 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। इनमें से सबसे ज्यादा 64 उधमसिंह नगर में, 44 देहरादून में, 26 हरिद्वार में और 2 पौड़ी गढ़वाल में पाए गए हैं।
News : फंडिंग और गतिविधियों की भी होगी जांच
राज्य सरकार इन मदरसों की फंडिंग के स्रोतों और उनके संचालन में लगे लोगों की भूमिका की भी जांच करवा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि राज्य में कानून का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सरकार की ओर से यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। ऐसे बच्चों को नजदीकी सरकारी स्कूलों में एडमिशन दिलाने की व्यवस्था की जा रही है।
उत्तराखंड सरकार का यह कदम राज्य में शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और वैध बनाने की दिशा में एक मजबूत प्रयास माना जा रहा है। अवैध रूप से चल रहे संस्थानों के खिलाफ यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी, जिससे राज्य में कानून का शासन और मजबूत हो सके।
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