देहरादून
नेशनल हाई-वे में मुआवजे में कथित तौर पर अरबों की हेराफेरी की सीबीआई से जांच की सिफारिश सरकार के लिए जी का जंजाल साबित हो रही है। एनएच अफसरों की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। अब अगर सरकार हाईकोर्ट में कोई ऐसा जवाब देती है जो एनएच अफसरों के फेवर में हो तो सरकार को विपक्षी दल कांग्रेस के तीखे तेवरों को झेलना होगा और अगर एफआईआर के मामले में अपनी बात पर कायम रहती है तो केंद्र सरकार की नाराजगी झेलनी होगी।
कुमाऊं आयुक्त डी सैंथिल पांडियन ने अपनी जांच में पाया था कि एनएच के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए बांटे गए मुआवजे में अरबों का खेल किया गया है। सरकार के आदेश पर ऊधमसिंह नगर के एडीएम प्रताप शाह ने इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज कराई है। इसमें राज्य सरकार के अफसरों के साथ ही हाई-वे अथारिटी के अफसरों को भी नामजद किया गया है। मामला की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने करप्शन पर जीरो टालरेंस की बात करके सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है।
अब यही सिफारिश राज्य सरकार के जी का जंजाल बन गई है। दरअसल, केंद्र सरकार इस मामले की सीबीआई जांच नहीं चाहता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सबसे पहले केंद्रीय भू-तल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम त्रिवेंद्र रावत को एक पत्र लिखकर सीबीआई जांच न कराने को कहा। तर्क दिया गया कि ऐसी जांच से एनएच के अफसरों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस मामले में उनका कोई रोल नहीं है। गडकरी ने चेतावनी देते हुए यहां तक कह दिया कि अगर राज्य सरकार का यही हाल रहा तो एनएच के और प्रोजेक्ट देने पर नए सिरे से सोचना होगा।
लग रहा है कि केंद्र सरकार भी गडकरी की बात से सहमत है। इसे इस तथ्य के प्रकाश में देखें कि एनएच अफसरों ने एफआईआर से अपना नाम बाहर करने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की, उसकी पैरवी करने केंद्र सरकार के एडवोकेट जनरल मुकुल रोहतगी खुद ही नैनीताल आए। हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
अब राज्य सरकार पसोपेश में है। अगर सरकार की ओर से नैनीताल हाईकोर्ट में कोई ऐसा जवाब दिया जाता है जो एनएच अफसरों के खिलाफ हो तो राज्य सरकार को केंद्र सरकार की सीधी नाराजगी झेलनी होगी। और केंद्र की नाराजगी का नतीजा क्या होगा, इसे आसानी से समझा जा सकता है। माना जा रहा है कि सरकार इस माहौल में केंद्र की नाराजगी को शायद ही मोल लेना चाहे।
दूसरी ओर अगर राज्य सरकार कोई ऐसा जवाब देती है, जिससे एनएच अफसरों को कुछ राहत की उम्मीद जागे तो सरकार को विपक्ष के हमले झेलने होंगे। भले ही यह कथित घोटाला कांग्रेस सरकार के समय भी हुआ हो, लेकिन कांग्रेस मामले की सीबीआई जांच पर ही आमादा है। विपक्ष सरकार पर अभी से तीखे हमले कर रहा है तो विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष का क्या रुख होगा, इसे आसानी से समझा जा सकता है।
जीरो टालरेंस नीति को लगेगा पलीताः एक बात और। सरकार शुरुआती दौर से ही करप्शन के मुद्दे पर जीरो टालरेंस की बात कर रही है। अब अगर करप्शन की एफआईआर से कुछ लोगों का नाम हटता है तो जीरो टालरेंस की नीति को पलीता लगना तय है। यही वजह है कि सरकार समझ नहीं पा रही है कि हाईकोर्ट में क्या जवाब दाखिल किया जाए।
राज्य के अफसरों को भी मिलेगा लाभः इस मामले में दर्ज एफआईआर में एनएच अफसरों और राज्य सरकार के अफसरों को एक साथ नामजद किया गया है। अगर किसी बिना पर एनएच के अफसरों को हाईकोर्ट से राहत मिलती है तो एफआईआर अपने आप कमजोर हो जाएगी और इसका सीधा लाभ आरोपों के घेरे में आए राज्य के अफसरों को इसका लाभ मिलेगा।
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