देहरादून
नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत टिहरी वन प्रभाग में 85 लाख रुपये की अनियमितता के मामले की जांच के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव को जाँच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शासन, प्रशासन में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेन्स की नीति को कठोरता से लागू किया जाए। सरकारी काम काज में पारदर्शिता और ईमानदारी का पालन किया जाए और लोगों को भी महसूस होना चाहिए कि इस सरकार में भ्रष्ट आचरण के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्य सचिव एस.रामास्वामी ने बताया कि प्रमुख वन संरक्षक (पीसीसीएफ) को डीएफओ टिहरी वन प्रभाग का स्पष्टीकरण लेकर मामले की जाँच के निर्देश दिए गए हैं।
