देहरादून मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में उत्तराखंड शासन और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित मुद्रा प्रोत्साहन अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नौजवान उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन अभियान है। इस अभियान के माध्यम से लोगों में यह भरोसा जगाना है कि वह स्वरोजगार के माध्यम से अपने साथ-साथ अन्य लोगों का भी आर्थिक विकास कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में लाभार्थियों ने मुद्रा योजना का लाभ उठाया है। उन्होंने बैंकों से अपील की कि वह बिना किसी संकोच के पूर्ण मनोयोग के साथ इस महत्वपूर्ण योजना को आगे बढ़ाएं। मुद्रा ऋण लेकर लोगों ने स्वयं के साथ-साथ और भी कई लोगों को रोजगार दिया है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं से अपील की कि वो कैशलेस सोसाइटी को बढ़ावा दें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए।
इनमें से कई लाभार्थियों ने रेडीमेड गारमेंट्स, डिजाइन एवं डेवलपमेंट सेंटर, जूतों की दुकान, मोटर पाट् र्स दुकान आदि जैसे छोटे-छोटे उद्यमों के लिए ऋण लिया है। प्रमुख सचिव वित्त राधा रतूड़ी ने कहा कि मुद्रा योजना अर्थात माइक्रो यूनिट डेवेलपमेंट और रिफिनांसिंग एजेंसी योजना का उद्देश्य नये साहसी और मौजूदा व्यापारी, व्यवसायी वर्ग के व्यक्तियों को 10 लाख तक के ऋण बिना गारंटी के प्रदान करना है, जिसके तहत छोटे कारोबारियों, दुकानदारों, लघु एवं कुटीर उद्योगों, सब्जी विक्रेताओं, ट्रांसपोर्टरों, रेहड़ी वाले, हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर, मोटरसाइकिल बाइक रिपेयर करने वाले, रेस्तरां आदि का कार्य करने वालों को ऋण हासिल हो सकता है।
योजना के अंतर्गत बैंकों की ओर से आवेदक की कुशलता, उद्योग का प्रकार एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऋण प्रदान किए जाने का प्रावधान है। उन्होने बताया कि मुद्रा प्रोत्साहन अभियान के अंतर्गत पूरे देश में 50 स्थानों पर कैंप मोड में जन साधारण एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत पूरे उत्तराखंड राज्य में बैंक मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक लाभार्थियों को शामिल करने के प्रयास कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि इस कैम्प में विभिन्न बैंकों ने 88 लाभार्थियों को 4.08 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए हैं। इस अवसर पर वित्त मंत्री प्रकाश पंत, मुख्य सचिव एस.रामास्वामी, संयुक्त सचिव वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार सुचिन्द्र मिश्रा, सचिव वित्त अमित सिंह नेगी, महाप्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक सुब्रत दास, नाबार्ड देहरादून के मुख्य महाप्रबंधक डीएन मगर, महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक अजीत सिंह ठाकुर आदि उपस्थित थे।
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