नई दिल्ली: पीएम मोदी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबधित १२३ वें संविधान संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने की खुशी को जाहीर करते हुए इसको एक ऐतिहासिक क्षण का रूप दिया है। वही राज्यसभा ने मंगलवार को इस विधेयक को सर्वसम्मति से मंजूरी दी।
इससे देश भर में अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों…
विधेयक पारित होने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया,‘यह हमारे देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है। मुझे प्रसन्नता है कि संसद ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले 123 वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर दिया है।’ उन्होंने कहा कि इससे देश भर में अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के सशक्तिकरण में मदद मिलेगी।
A historic moment for our country!
I am glad that the Parliament has passed the Constitution (123rd Amendment) Bill, which grants Constitutional status to the National Commission for Backward Classes.
This will contribute to the empowerment of the OBC communities across India
— Narendra Modi (@narendramodi) August 6, 2018
भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा…
भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि विधेयक के पारित होने से कमजोर वर्गों के हितों के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता का पता चलता है। उन्होंने कहा,” इससे उन कमजोर वर्गों के लोगों को न्याय मिलने में मदद मिलेगी, जिन्हें आजादी के दशकों बाद भी उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है।”
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले विधेयक के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने आजादी के दशकों बाद भी विकास से वंचित देश के पिछड़े समाज को न्याय दिलाने का काम किया है।
— Amit Shah (@AmitShah) August 6, 2018
