भोपाल संभागायुक्त की अध्यक्षता में 17 फरवरी को प्रातः 11 बजे से कमिश्नर कार्यालय भोपाल संभाग के सभाकक्ष में संभाग के सभी कलेक्टर्स एवं अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है।
वीडियो कॉन्फ्रेंस में कानून व्यवस्था, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचा निवारण अधिनियम की समीक्षा, सर्तकता समिति की बैठक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लंबित राहत राषि प्रकरणों का निराकरण, वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लंबित एवं निरस्त दावों का पुनः परीक्षण, डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने की स्थिति सहित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, पीएचई, विद्युत वितरण कम्पनी, कृषि, सहकारिता, पशुपालन, मार्कफेड, खाद्य विभाग तथा राजस्व विभाग की समीक्षा की जाएगी।