नई दिल्ली: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार खुशखबरी देने जा रही है. सरकार का अस्थायी पदों को स्थायी करने पर विचार है. इसके लिए वित्त विभाग ने प्रधान सचिवों और सचिवों को सर्कुलर जारी कर उनसे इस बारे में अपने-अपने विभागों से प्रस्ताव पेश करने को कहा है.विभागों से जो विवरण मांगा गया है उसमें नामावली, अस्थायी पदों की संख्या, किस उद्देश्य से उन्हें सृजित किया गया था और कितने पदों को स्थायी किया जा सकता है, सरीखी जानकारी शामिल है।
वित्त विभाग में संयुक्त सचिव (लेखा) एल. डी. जोशी की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है, जो अस्थायी पद कम से कम 3 सालों से हैं, उन्हें स्थायी करने पर विचार किया जाएगा. यह भी कहा गया है,’सभी विभाग वित्त विभाग में इस आशय का प्रस्ताव पेश करें कि अस्थायी पदों को बनाने के लिए क्या सक्षम प्राधिकरण से मंजूरी ली गई थी और उसके बाद क्या उन्हें बहाल रखने/विस्तारित करने की जरूरत है? 2019-20 तक अस्थायी पदों को जारी रखने या विस्तारित करने के बारे में पदों के सृजन के लिए सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी और बाद में इसे लेकर वित्त विभाग की मंजूरी का ब्योरा ऑरिजिनल फाइलों के साथ दिया जाए.
इधर, दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने भी अनुबंध पर काम करने वाले कमर्चारियों के सेवा विस्तार के बारे में विभाग प्रमुखों को पत्र लिखा है.विभाग ने एक पत्र में कहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल (एलजी) अनिल बैजल ने निर्देश दिया है कि अनुबंध पर सेवा के विस्तार के पहले, विभागों को यह भी सूचना देनी चाहिए कि क्या नियमित आधार पद पदों को भरने के लिए प्रयास किए गए थे.
