मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में रबी-खरीद सत्र 2020-21 की समीक्षा की। उन्होंने गेहूँ क्रय का समर्थन मूल्य 1925 रूपये प्रति क्विंटल किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए कहा कि किसानों को अधिकतम मूल्य एवं बेहतर सुविधायें उपलब्ध हो, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। गत वर्ष प्रदेश में गेहूँ का समर्थन मूल्य 20 रूपए बोनस के साथ कुल 1860 रूपये प्रति क्विंटल था जिसमें इस वर्ष 65 रूपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि किसानों को उनकी उपज का समय पर भुगतान हो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। गेहूं किसानों को समय पर भुगतान हेतु उन्होंने 150 करोड़ की धनराशि खाद्य विभाग को दिये जाने की भी स्वीकृति दी।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने समय पर गेहूं क्रय केन्द्रों की स्थापना, सीमान्त क्षेत्रों के साथ ही कुम्भ के दृष्टिगत हरिद्वार में भण्डारण क्षमता बढ़ाये जाने की व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान सभी सम्बन्धित विभागों से इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्य योजना बनाकर आपसी समन्वय से कार्य योजना बनाने को कहा। उन्होंने किसानों को समय पर भुगतान के साथ ही क्रय केन्द्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के भी सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने ऑर्गेनिक गेहूँ के उत्पादन एवं इस क्षेत्र में कार्य कर रहे किसानों को भी आवश्यक सहयोग दिये जाने की बात कही। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने खाद्य विभाग, सहकारिता एवं नैफेड के माध्यम से कुल 174 क्रय केन्द्रों तथा आवश्यकतानुसार नये बोरों के क्रय किये जाने पर सहमति प्रदान की।
