स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा के नाम पर प्रकृति पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की। साथ ही भू कानून के लिये भी एक हाई पावर कमेटी की घोषणा की।
भू-कानून को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे अभियान काफी कुछ सफल होता नजर आ रहा है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उत्तराखंड में एक ठोस भू-कानून की जरूरत बताते हुए इसके लिए एक हाई पावर कमेटी के गठन की घोषणा कर दी है। ये कमेटी तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी।
आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर #उत्तराखंड_मांगे_कानून युवाओं के बीच लगातार ट्रेंड हो रहा था। देहरादून समेत कई स्थानों पर युवा और सामाजिक कार्यकर्ता समेत कई राजनीतिक दल भी भू-कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन भी करने लगे थे।
चुनावी साल में प्रदेश में भू-कानून लगातार मुद्दा बनता जा रहा था। सरकार आते ही ठोस भू-कानून लागू करने की घोषणा कर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर पहले ही अपनी लाइन क्लियर कर चुकी थी। अब मुख्यमंत्री की घोषणा ने इस पर मुहर भी लगा दी है।
स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने तीन और बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने पर्यावरणविद स्व.सुंदरलाल बहुगुणा के नाम पर अगले साल से सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की। प्रसिद्व पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का हाल ही में देहांत हुआ है।
वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में उनकी तस्वीर लगाई और बहुगुणा को भारत रत्न देने की मांग भी उठा दी। दिल्ली सरकार के इस कदम को उत्तराखंड में आप के पैर जमाने की रणनीति के तौर पर भी देखा गया। इससे उत्तराखंड सरकार पर एक तरह से नैतिक दबाव बन गया था। बहुगुणा के नाम पर पुरस्कार की घोषणा को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।
