- एमएनए को फोन करके स्वयं आकर योजना की स्थिति बताने के निर्देश दिए
हरिद्वार
जिलाधिकारी दीपक रावत ने कलक्ट्रेट में आयोजित बैठक में जिला सड़क सुरक्षा समिति और भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने स्वच्छ भारत मिशन की बैठक में असंतोषजनक कार्य पाने तथा बैठक में अनुपस्थित रहने वाले चार नगरपालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों का वेतन रोकने के आदेश दिए।
जिलाधिकारी ने शहरी विकास के लिए भारत सरकार की योजनाओं की बैठक में सभी नगर निकायों से स्वच्छ भारत अभियान के तहत चलाए जा रहे सर्वे, खुले में शौचयुक्त व खुले में शौच मुक्त क्षेत्रों, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदनों की जानकारी ली। योजनाओं की विस्तृत जानकारी देने के लिए नोडल निकाय हरिद्वार नगर निगम सहित सभी नगर पालिकाओं के ईओ को बैठक में उपस्थित होना था। कुछ नगरपालिकाओं के ईओ बिना बताये बैठक से अनुपस्थित रहे। डीएम ने अनुपस्थित नगर पालिका ईओ झबरेड़ा चंद्रकांत भट्ट, ईओ शिवालिक नगर गुरमीत सिंह, ईओ लक्सर मोहम्मद गौर हयात, ईओ भगवानपुर टंकार कौशल का वेतन अगले आदेश तक रोकने के आदेश दिए। नगर निगम हरिद्वार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना व स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में चाही जानकारियों पर असंतोष जताते हुए जिलाधिकारी ने फोन कर मुख्य नगर आयुक्त हरिद्वार को स्वयं आकर योजना की स्थिति बताने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी दीपक रावत ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ सड़क सुरक्षों के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने जिलाधिकारी को बताया कि वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करता पाए जाने पर चार वाहन चालाकों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। जिलाधिकरी ने जिलेभर में सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य रूप् से लगाना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। सिडकुल क्षेत्र में सर्विस लेन में वाहन खड़ा करने पर वाहनों के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई करने तथा इसकी पूर्व सूचना कम्पनी प्रबंधको को दिए जाने के निर्देश अपर जिलाधिकारी अभिषेक त्रिपाठी को दिए। उन्होंने कहा कि कम्पनियां अपने सीमा क्षेत्र में ही इन वाहनों खड़े किए जाने की व्यवस्था करें। जिलाधिकारी ने स्कूल वाहनों का संचालन मानकों के अनुरूप कराने के भी निर्देश दिए।
