हल्द्वानी मंडी में आईएसबीटी किसी हाल में नहीं बनाया जाएगा। आईएसबीटी निर्माण को जल्द ही नई भूमि का चयन कर लिया जाएगा। शुक्रवार को तीन दिवसीय कुमाऊं दौरे पर पहुंचे शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि हल्द्वानी में पत्रकारों से बातचीत की।
कहा कि शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) और राज्य राजमार्ग (एसएच) के 200 मीटर दायरे में 2000 वर्ग फीट में आवासीय मकान बनाने पर नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी, जबकि 30 वर्गमीटर एरिया में दुकान बनाने पर भी नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी। पर शर्त यह होगी कि पूरा भवन भूकंपरोधी होना चाहिए। साथ ही अन्य स्थानों पर नक्शा पास कराने के शुल्क घटाने पर विचार किया जा रहा है। हल्द्वानी और रुद्रपुर विकास प्राधिकरणों को लेकर उन्होंने कहा कि दोनों जगह आईएएस स्तर के अधिकारियों को सचिव बनाया जा रहा है।
जल्द ही कर्मचारियों की बढ़ाई जाएगी संख्या
एसडीएम संयुक्त सचिव होंगे और उन्हें नक्शा पास करने का अधिकार होगा। मंत्री ने कहा कि मार्च तक सभी निकायों में डोर-टू-डोर गारबेज कलक्शन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जिन निकायों में सीमा विस्तार हो रहा है, वहां जल्द ही कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। मंत्री ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में नजूल, खाम और वर्ग 4 की जमीन को फ्री होल्ड करने की कार्रवाई की जाएगी।
इस मौके पर मेयर डा. जोगेंद्र रौतेला, जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, तरुण बंसल आदि मौजूद रहे। बायोमेडिकल वेस्ट के लिए नया मॉडल लाएगा मंत्रालयशहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण को लेकर सरकार काफी गंभीर है। इसके लिए शहरी विकास मंत्रालय जल्द ही नया मॉडल लाएगा। उन्होंने कहा इसके लिए एक समिति गठित की जा रही है। यह समिति दूसरे राज्यों के बड़े महानगर जहां बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर काम हो रहा है, उनका अध्ययन करेगी। उसके बाद सबसे उपयुक्त मॉडल को अपना लिया जाएगा।
