अब अभिभावकों की इच्छानुसार शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में खुलेंगे सरकारी स्कूल..
देहरादून: सोमवार को कैबिनेट ने 10 और 10 से कम छात्र संख्या वाले 2716 बेसिक और जूनियर स्कूलों के विलय पर मुहर लगाते हुए एक अहम फैसला और लिया है। जिसमें यह फैसला लिया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी स्कूल उस क्षेत्र के बच्चों और उनके अभिभावकों की इच्छा पर ही खोले जाएंगे।
राज्य में सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों की इच्छा को कम देखते हुए बेसिक-जूनियर स्कूलों को खोलने का नया फार्मूला तय किया गया है। सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में छह से 11 उम्र की बच्चों की संख्या 25 हो और वो बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ने के इच्छुक हों, तभी वहां स्कूल खोला जाएगा। शहरी क्षेत्र में यह मानक 40 छात्र का होगा।
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उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या लगातार गिर रही है। 2716 बेसिक और जूनियर स्कूल ऐसे हैं जहां छात्र संख्या 10 और 10 से भी कम है। इनके विलय का निर्णय ले लिया गया है। विलय आरटीई के मानक के अनुसार ही किया जाएगा। एक किलोमीटर के दायरे में यदि कोई दूसरा स्कूल नहीं होगा तो स्कूल का विलय नहीं होगा।
सरकारी स्कूलों के विलय के फैसले से बड़ी संख्या में शिक्षक भी सरप्लस होने जा रहे हैं। सरकार ने 2716 स्कूलों को विलय के लिए चिह्नित किया है। इन स्कूलों में पांच हजार से ज्यादा शिक्षक तैनात हैं। इन स्कूलों के विलय से ये शिक्षक भी सरप्लस हो जाएंगे। आरटीई के मानक के अनुसार एक किलोमीटर के दायरे के मानक के अनुसार शिक्षा विभाग 600 स्कूलों को चिह्नित कर चुका है। इनमें ही 1200 से ज्यादा शिक्षक माने जा रहे हैं।
