अल्मोड़ा में जिला विकास प्राधिकरण के विरोध में सर्वदलीय समिति का धरना शनिवार को भी जारी रहा। समिति के सदस्यों ने सरकार के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। धरना सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सरकार प्राधिकरण को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार लागू करने की बात कर रही है। जबकि न्यायालय द्वारा सिर्फ नैनीताल जिले को ही इसके लिए चुना गया है।
जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही प्रदेश सरकार
वक्ताओं ने कहा है कि अल्मोड़ा व प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में यह नियम नहीं लागू नहीं किया गया है। समिति के सदस्यों ने कहा है कि प्रदेश सरकार जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समिति के सदस्यों ने कहा है सरकार के इस निर्णय से निकायों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। जबकि आम आदमी भी इस नियम के लागू होने के बाद काफी परेशान है। समिति के सदस्यों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने अपने इस निर्णय को वापस नहीं लिया तो उग्र आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा।
धरना सभा में पालिकाध्यक्ष प्रकाश जोशी, महेश परिहार, पूरन चंद्र तिवारी, हेम जोशी, हर्ष कनवाल, दीवान जलाल, रमेश चंद्र, सुनयना मेहरा, अख्तर हुसैन, मो. शब्बीर, त्रिलोचन जोशी, मुकेश नेगी, पंकज कांडपाल, निर्मल रावत, रोहित कार्की, मनोज सनवाल, गोविंद बिष्ट समेत अनेक लोग मौजूद रहे।
