देहरादून: उत्तराखंड में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर सरकार ने कुछ मुख्य फैसले लिए है। जिसके चलते अब अतिक्रमण हटाओं के अतंग्रत तोड़े हुए घरों को सरकार मुआवजा देगी। आपको बता दे कि उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान की कार्रवाई में जिन लोगों के घर और दुकान पूरी तरह से हटाए जाएंगे, उनका चिन्हीकरण करके सरकार उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3.50 लाख रुपये में आवास देगी।
जरूरत पड़ने पर उन्हें सरकार की गारंटी पर लोन भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान केवल मुख्य मार्गों पर चलेगा। गली मोहल्लों और कालोनियों को इससे मुक्त रखा जाएगा।
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कौशिक ने कहा कि रुद्रपुर में नजूल भूमि के मामले को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वे कार्यस्थगन प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। लेकिन उनके जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वेल में आकर नारेबाजी की, जिस पर संज्ञान लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सरकार को निर्देश दिए कि वो न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए गरीब और आमजन को राहत देने के लिए मामले पर विचार करें। इससे पूर्व सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने इस मसले को नियम 310 में उठाना चाहा, लेकिन विस अध्यक्ष ने भोजनावकाश के बाद इसे नियम 58 में सुना।
