
किसान को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आजादी, मंडियां बंद नहीं होंगीः मोदी
नई दिल्लीः बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर बिहार के लिए कुछ नई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई. इस मौके पर उन्होंने खेती संबंधित बिलों पर हो रहे विवाद पर भी बात की. मोदी बोले कि, नए कृषि सुधारों ने देश के हर किसान को आजादी दे दी है कि वो किसी को भी अपनी फसल बेच सकता है. मोदी बोले कि जो मंडियों के खत्म होने की बात कहता है वह किसानों से झूठ बोल रहा है.
आज प्रधानमंत्री ने 14 हजार करोड़ के 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया. इसी के साथ-साथ बिहार के सभी 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने के प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया. इस मौके पर उन्होंने किसानों और बिहार की जनता से भी कई बातें कहीं. कहा कि, खेती से संबंधित बदलाव हमारी सरकार ने कर के दिखाया है. कृषि सुधार ने ये आजादी दी है कि वो किसी को भी कहीं भी अपना उपज बेच सकता है. किसान को मिली इस आजादी के कई लाभ दिखाई देने लगे हैं.
उन्होंने कहा कि, अब अगर किसान को मंडी में ज्यादा लाभ मिलेगा, तो वहां अपनी फसल बेचेगा. मंडी के अलावा कहीं और से ज्यादा लाभ मिल रहा होगा, तो वहां बेचने पर भी मनाही नहीं होगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि, ये कानून, ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं हैं. कृषि मंडियों में जैसे काम पहले होता था, वैसे ही अब भी होगा.हमारी एनडीए सरकार ने देश की कृषि मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है.कृषि मंडियों के कार्यालयों को ठीक करने के लिए, वहां का कंप्यूटराइजेशन कराने के लिए, पिछले 5-6 साल से देश में बहुत बड़ा अभियान चल रहा है.
प्रधानमंत्री ने कहा कि, जो ये कहता है कि नए कृषि सुधारों के बाद कृषि मंडियां समाप्त हो जाएंगी, तो वो किसानों से सरासर झूठ बोल रहा है. कहा कि, मैं किसानों को साफ करना चाहता हूं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइज का सिस्टम खत्म होने नहीं जा रहा है. वह पहले की तरह चलता रहेगा. ना ही मंडियां खत्म होंगी.इस साल कोरोना संक्रमण के दौरान भी रबी सीजन में किसानों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की गई है. इस साल रबी में गेहूं, धान, दलहन और तिलहन को मिलाकर, किसानों को 1 लाख 13 हजार करोड़ रुपए MSP पर दिया गया है. ये राशि भी पिछले साल के मुकाबले 30 प्रतिशत से ज्यादा है.