उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर यूपी की सरकार ने प्रदेश में महिला उत्पीड़न और अपराधों को रोकने के लिए एक एकीकृत महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन बनाने को स्वीकृति दी है।
इसके साथ ही अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) महिला एवं बाल विकास सुरक्षा का नया पद बनाया गया है। इस विभाग के क्रियान्वयन के लिए कार्यालय की स्वीकृति भी दे दी गई है।
दरअसल, पिछले कुछ दिनों में महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे अपराधों पर विपक्षी पार्टियां योगी सरकार को घेर रही है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने सभी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन यह सिलसिला थमने का नाम नही ले रहा।
20 अगस्त से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। सरकार यह जानती है कि इस सत्र में पूरा विपक्ष योगी सरकार को कानून व्यवस्था के नाम पर घेरने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे अपराधों पर सरकार से जवाब मांगेगा।
लिहाजा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर नियंत्रण के लिए ‘महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन’ का गठन करने को मंजूरी दे दी है।
वर्तमान में पुलिस विभाग में कार्यरत महिला उत्पीड़न संबंधी सभी यूनिट मसलन महिला सम्मान प्रकोष्ठ, महिला सहायता प्रकोष्ठ, हेल्पलाइन-1090 आदि इसी नए संगठन में शामिल होंगे।
