किसानों ने सरकार के सामने कृषि कानूनों पर आपत्तियों का ड्राफ्ट भेजा है. उसमें ये 8 मांगें रखी गई हैं.
1 तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं.
2 वायु प्रदूषण के कानून में बदलाव वापस हो.
3 बिजली बिल के कानून में बदलाव है, वो गलत है.
4 MSP पर लिखित में भरोसा दे.
5 कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर किसानों को ऐतराज.
6 किसानों ने कभी ऐसे बिल की मांग की ही नहीं, तो फिर क्यों लाए गए.
7 डीजल की कीमत को आधा किया जाए.
वहीं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा, “किसानों से एक-एक बिन्दु पर चर्चा होगी. हम बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं, चर्चा करने के बाद ही कोई नतीजा निकलेगा. हम खुले मन से बात करेंगे. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर सरकार बहुत स्पष्ट है, MSP था, है और रहेगा. इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए. सरकार प्रतिबद्ध है, लिखकर देने के लिए तैयार है.”
