अगले साल अप्रैल में उत्तराखंड की 92 में से 88 नगर निकायों के चुनाव नियत वक्त पर ही होंगे। नगर पंचायत बदरीनाथ, केदारनाथ व गंगोत्री में चुनाव नहीं होते, जबकि भतरौंजखान के मामले में कोर्ट से स्टे है। शेष सभी निकायों के चुनाव को सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।
शहरी विकास मंत्री एवं शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने विधानसभा भवन में पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि दो नगर निगम और पांच नगर पालिका परिषदों के परिसीमन का कार्य पूर्ण होना बाकी है, इसके लिए सरकार चुनाव आयोग से एक हफ्ते की मोहलत मांगेगी, जो उसे मिल जाएगी।
काबीना मंत्री कौशिक ने कहा कि चुनाव आयोग ने 30 दिसंबर तक परिसीमन की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए थे। इस कड़ी में 88 में 46 निकायों के परिसीमन की अंतिम अधिसूचना जारी की जा चुकी है, जबकि 34 की अनंतिम अधिसूचना जारी की गई है।
देहरादून नगर निगम की अधिसूचना भी एकाध दिन में हो जाएगी। इस प्रकार 81 निकायों के परिसीमन की अंतिम अधिसूचना 30 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। शेष सात निकायों नगर निगम रुड़की व काशीपुर और नगर पालिका परिषद डोईवाला, उत्तरकाशी, बाजपुर, अल्मोड़ा व लालकुंआ के परिसीमन के लिए आयोग से एक सप्ताह का वक्त मांगा जा रहा है।
छोटी सरकार संरक्षित करने को बड़ी योजनाएं
शहरी विकास मंत्री ने कहा कि सभी आठ नगर निगमों के साथ ही पालिका व नगर पंचायतों को संरक्षित-सुरक्षित करने को सरकार बड़ी योजनाएं ला रही है। उन्होंने कहा कि 2009 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने नगर निगमों के लिए एडीबी से 2500 करोड़ का लोन स्वीकृत कराया था।
इसमें चार चरणों में कार्य होना था। प्रथम चरण का कार्य तो भाजपा ने पूरा कर लिया था, जबकि बाद में सत्ता परिवर्तन के बाद आई कांग्रेस द्वितीय चरण पूरा नहीं करा सकी। परिणामस्वरूप एडीबी ने कुल लोन में से 1300 करोड़ का ऋण निरस्त कर दिया था।
