Delhi MCD Merger : दिल्ली की तीनों नगर निगम के एकीकरण के प्रस्ताव को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। संसद के दोनों सदनों से विधेयक के पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कानून पर मुहर लगा दी है।
बता दें कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने वाला विधेयक संसद में पेश किया था और यह कहा था कि एक नगर निगम होने से उसकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी। इस विधेयक का दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने व्यापक विरोध किया था।
Delhi MCD Merger : इस अनुच्छेद के तहत पास हुआ कानून
यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 239 (एए) के तहत दिए गए अधिकार के माध्यम से लाया गया था। इस प्रावधान के तहत संसद को दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र से जुड़े किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूरा अधिकार प्राप्त है।
Delhi MCD Merger : इस पर AAP का रिएक्शन
बता दें कि जब से यह विधेयक संसद में पेश किया गया है। तब से आम आदमी पार्टी इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करती आई है। आम आदमी पार्टी ने इस पर पहले कहा था कि अगर एकीकरण करना ही था तो 7 साल निगम बीजेपी के पास थे उस वक्त भी किया जा सकता था।
लेकिन जिस तरह से आनन-फानन में एकीकरण को जरिया बनाकर चुनाव टाले गए हैं वह लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। नए कानूनों के बाद अब दिल्ली में मौजूदा तीन महापौर के स्थान पर अब सिर्फ एक महापौर होगा।
गौरतलब है कि साल 2011 में दिल्ली विधानसभा ने दिल्ली नगर निगम को तीन निगम में बांट दिया था। जिसमें पूर्वी और उत्तरी के साथ दक्षिणी निगम का निर्माण किया गया था।
अब खराब आर्थिक हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसकी दशा को सुधारने के लिए तीनों निगमों को फिर से एक करने का फैसला लिया था। जिसे आज राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है।
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