देहरादून
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान पुलिस के आला अधिकारियों से दो टूक कहा कि कानून व्यवस्था में कोई कोताही स्वीकार नहीं की जाए। राज्य में अभिसूचना तन्त्र को और मजबूत बनाएं। पुलिस आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से और साइबर क्राइम जैसी नई चुनौतियों के लिए हमेशा अलर्ट मोड में रहे। पुलिस जनता से जुड़कर उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। एक आम नागरिक को थानों- चौकियों में प्रवेश करते समय यह अहसास हो कि उसकी सुनवाई हो रही है। अपराधियों से सख्ती से निपटा जाए। किसी को भी देवभूमि का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नशे के धंधे पर सख्ती से लगाम लगाई जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि आन्तरिक सुरक्षा की दृष्टि से सीमान्त क्षेत्रों में थानों का विस्तारीकरण किया जाए। बैठक में थैलीसैंण एवं पैठाणी को थाना बनाने एवं पाबों को चैकी बनाकर पौड़ी थाने में शामिल करने पर सहमति बनी। सचिवालय में हुई बैठक में राज्य में नौ थाना, पुलिस चौकियों के विस्तारीकरण पर सहमति बनी, जिनमें नैनीताल में दो थानों व एक पुलिस चौकी, अल्मोड़ा में तीन व देहरादून में दो थानों के विस्तारीकरण पर सहमति बनी। जिन थानों, रिपोर्टिंग पुलिक चौकी का विस्तारीकरण किया जाना है, उनमें नैनीताल में खैरना, थाना भवाली और मुक्तेश्वर, जनपद अल्मोड़ा में थाना भतरौजखान, अल्मोड़ा में लमगड़ा, सोमेश्वर शामिल हैं। जनपद देहरादून में चकराता एवं त्यूनी थाने के विस्तारीकरण पर सहमति बनी। आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस को और आवश्यक थानों के प्रस्ताव भी तैयार करने को कहा गया है।
बैठक में बताया गया कि अब तक पंजीकृत मामलों में से 78 प्रतिशत का सफल अनावरण करके 47 प्रतिशत मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। डकैती जैसे गम्भीर मामलों में लगभग सभी का अनावरण कर लिया गया है। डकैती, लूट, हत्या जैसे जघन्य अपराधों में लगभग 75 प्रतिशत अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। लूटी, चोरी गई सम्पत्ति में से 4.07 करोड़(45 प्रतिशत) की सम्पत्ति बरामद की गई। जबकि गत वर्ष का सम्पत्ति में से बरामदगी का राष्ट्रीय प्रतिशत 16.4 है।
इसके साथ ही संगीन मामलों में लम्बे समय से फरार चल रहे 57 इनामी अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। अवैध शराब पर प्रभावी रोकथाम के दृष्टिगत 2711 अभियुक्तों की गिरफ्तार करके 4.83 करोड़ रुपये की अवैध शराब की 1.63 लाख बोतल बरामद की गईं। बैठक में वित्त मंत्री प्रकाश पंत, पुलिस महानिदेशक एमए गणपति, अपर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, सचिव गृह विनोद शर्मा उपस्थित रहे।