![जय किसान फसल ऋण माफी योजना के द्वितीय चरण में तराना विधानसभा क्षेत्र में किसानों को प्रदान किए गए प्रमाण पत्र](https://nationone.tv/wp-content/uploads/2020/03/hghfvghfgh.png)
जय किसान फसल ऋण माफी योजना के द्वितीय चरण में तराना विधानसभा क्षेत्र में किसानों को प्रदान किए गए प्रमाण पत्र
खेल एवं युवक कल्याण तथा उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने ‘जय किसान फसल ऋण माफी योजना’ के अन्तर्गत तराना में आयोजित किसान सम्मान समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों का एक ही उद्देश्य होना चाहिये कि वे समाज के दीन-दु:खियों की सेवा कर हमारे प्रदेश को समृद्ध बनाने का काम करना चाहिये। आम जनता के साथ कोई भी जनप्रतिनिधि धोखाधड़ी न करे, पूर्ण ईमानदारी के साथ समाज हित में कार्य करे। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री कमल नाथ ने सर्वप्रथम किसानों की भलाई के लिये उनका ऋण माफ करने का जो वचन दिया था, वह पूरा किया जा रहा है।
मंत्री पटवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खरीदी फिरोस्त के मामले में जमकर हमला बोला और कहा कि मुझे गर्व है कि आपने आपके क्षेत्र से एक ऐसे विधायक को चुना है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 35 करोड़ और मंत्री पद देने के लालच को ठुकरा दिया गर्व है मुझे ऐसे विधायक पर।
तराना विधायक महेश परमार ने किसानों को सम्बोधित करते हुए कहा कि तराना तहसील में प्रथम चरण के अन्तर्गत आठ हजार 764 किसानों के फसल ऋण की राशि 30 करोड़ 48 लाख रुपये माफ की है। द्वितीय चरण प्रारम्भ हो गया है और इसके अन्तर्गत क्षेत्र के चार हजार 965 किसानों के फसल ऋण की राशि 33 करोड़ 70 लाख रुपये माफ किये जा रहे हैं। इस प्रकार अभी तक तराना तहसील में प्रथम व द्वितीय चरण में 13 हजार 729 किसानों के फसल ऋण की राशि 64 करोड़ 18 लाख रुपये माफ की गई है। विधायक श्री महेश परमार ने कहा कि प्रतीकस्वरूप कुछ किसानों को समारोह में फसल ऋण माफी सम्मान-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं।
इसी प्रकार तराना क्षेत्र में मुआवजा की 130 करोड़ रुपये राशि वितरण होना है, जिसमें वर्तमान में 25 प्रतिशत के मान से प्रथम किश्त के रूप में 32 करोड़ 50 लाख रुपये का मुआवजा किसानों के खाते में जमा किया गया है। विधायक परमार ने बताया कि तराना विधानसभा क्षेत्र में अभी तक 200 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराये जा चुके हैं। उन्होंने किसानों को अवगत कराया कि वे क्षेत्र के विकास के लिये हमेशा मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ से चर्चा कर राशि मंजूर कराई जा रही है।
गोपाल अंजना की रिपोर्ट