देहरादूनः भारतीय जनता पार्टी चाहती है, राज्य में जितने भी विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं, उन्हें खत्म कर दिया जाए. उनके स्थान पर जनहित में जन कल्याणकारी व्यस्था स्थापित की जाए. इस आशय का ज्ञापन प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिया है. ज्ञापन में कहा गया है कि, ये प्राधिकरण अपनी स्थापना के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सके हैं. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पर समुचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बताया कि पिछले दिनों उन्होंने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और इन दौरों में भाजपा कार्यकर्त्ता ओं व सामान्य जन की ओर से एक बड़ी शिकायत यह की गई कि राज्य में विभिन्न नगरों में जो विकास प्राधिकरण काम कर रहे हैं वे जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं. उनका इन स्थानों के विकास में भी कोई ख़ास योगदान नहीं हैं. इसके विपरीत इन प्राधिकरणों द्वारा जनता को परेशान किया जा रहा है और कार्यों में सरलता के स्थान पर उन्हें और अधिक विषम बनाया जा रहा है. कई स्थानों पर भ्रष्टाचार की शिकायतें भी सामने आई.प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इन सब बातों पर विचार के उपरांत यह अनुभव किया कि इन प्राधिकरणों के बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. इसलिए, उन्होंने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाक़ात कर उन्हेंे ज्ञापन सौंपा, जिसमें इन प्राधिकरणों को समाप्त करने और उनके स्थान पर जनहित में जन कल्याणकारी व्यवस्था को स्थापित करने का अनुरोध किया है.
बंशीधर भगत ने कहा कि प्राधिकरण गठन का मुख्य उद्देश्य नियोजित विकास करना था और नियमों को सही रूप में लागू करना था ताकि, जनता को सुविधा मिल सके और प्राधिकरण के क्षेत्र में समेकित विकास हो सके लेकिन, विगत दशकों में यह प्राधिकरण इन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सके हैं. इनकी कार्यप्रणाली भी इस प्रकार की है, जिसमें जनता को कोई सुविधा नहीं मिलती, अपितु लोग प्राधिकरणों के चक्कर काटते रहते हैं. उन्हें विश्वास है कि मुख्यमंत्री इस बारे में उचित कार्रवाई करेंगे और प्रदेश की जनता को राहत प्रदान करेंगे.
