भीम आर्मी भारत एकता मिशन मध्यप्रदेश द्वारा न्यायालय में एससी, एसटी, ओबीसी का सरकारी नौकरियों में आरक्षण को पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने व सीएए, एनआरसी,एनपीआर लागू करने के विरोध में सिंगरौली कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है।
ज्ञापन में उल्लेख किया है कि संविधान के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। भीम आर्मी सीएए एनआरसी का विरोध कर न्यायालय द्वारा सरकारी नौकरियों में एससी एसटी ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण इस वर्ग के प्रतिनिधित्व संवैधानिक है। इस प्रकार सरकारी नौकरियों में आरक्षण से नियुक्ति व पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करना संविधान विरोधी है।
भीम आर्मी भारत एकता मिशन इस भारत बंद के समय ज्ञापन के माध्यम से आप से अपील करता है कि संविधान विरोधी अधिनियम सीएए को वापस करें। उक्त अवसर पर भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष संजय वर्मा उपाध्यक्ष सुरेश कुशवाहा एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अधिवक्ता उसैद हसन सिद्दीकी,राजेंद्र पटेल अधिवक्ता रेहाना सिद्दीकी अन्नू पटेल, नाजी संघ के प्रदेश सचिव सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।
सिंगरौली, मध्यप्रदेश से उपेन्द्र दुबे की रिपोर्ट
